काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वदेशदेखि विदेशसम्मको मञ्चमा पछिल्लो समय गर्ने भन्दै आएको साझा कुरा हो संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा पुग्दा र त्यहाँबाट फर्केर त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग पनि यही बाचा दोहोर्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै दलहरुको सहमतिमै टिआरसी विधेयक पेस हुने दाबी गरेका थिए।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुदै छ। तर उक्त विधेयक भने संसदको समितिमै अलपत्र रहेको छ। संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उक्त विधेयक अलपत्र रहेको छ। समिति शीर्ष नेताको सहमतीको बाटो कुरेर बसेको छ भने शीर्ष दलका नेताहरु आ–आफ्नै अडानमा अडिक छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाबीचमा केही दिनअघि बालुवाटारमा ‘वान टु वान’ वार्तासमेत भएको थियो। उक्त वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि केही शर्त अघि सारेका थिए। दुई नेताका बीचमा लामो कुराकानी भएपछि सहमति भएन।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी तयार भए पनि प्रतिपक्ष तयार नभएपछि समितिमा छलफल हुन नसकेका हो। २०८० असोज २३ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उप–समितिले चार महिना लगाएर केही विषय शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिँदै विधेयकको प्रारम्भिक समितिको खाका बुझाएको थियो। उप–समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनासम्म पनि मूल समितिले विधेयक टुङ्गाउन सकेको छैन।
समितिले बल्लमात्र उक्त विधेयकमा गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले हिउँदे अधिवेशनमा सहमतिमै विधेयक पारित हुने सार्वजनिक मन्तव्य दिइरहँदा विधेयक भने समितिमै रुमल्लिएको हो। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जेठ ५ गते उपसमिति बनाएको थियो। करिब ७ महिनादेखि यो प्रक्रियामा आक्कल झुक्कल छलफल हुने अनि थाती रहने हुँदै आएको छ।
प्रतिवेदनमा चारवटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको थियो। उक्त चार बुँदामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले सुझाएको थियो।
तर यी कुरामा दलहरुकाबीचमा कुरा नमिल्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको र सहमतिको प्रयास चलिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। समिति र शीर्ष तह दुवैतिरबाट सहमतिको प्रयास भइरहेको र अब हिउँदे अधिवेशनअघि टुङ्गिने विश्वास रहेको बताए।
सरकारले हिउँदे अधिवेशन माघको १८ गतेबाट बोलाउने तयारी गरेको छ। यसअघि उक्त विधेयक टुङ्गाउने छलफल मानव अधिकार समितिले पनि सुरु गरेको छ। मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले यो विषय लामो समयदेखि विचाराधीन भएको र महत्त्वपूर्ण विषय पनि भएकाले निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गाउन चाहेको बताइन्।
यसका लागि सबै दल, शीर्ष नेता र सांसदहरु तयार हुनुपर्ने उनले बताइन्। उनले यो विधेयक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमासमेत चासोका साथ हेरिएकाले सकेसम्म सहमतिमै टुङ्गाउने आफ्नो प्रयास हुने बताइन्।
समितिले छलफलसमेत सुरु गरिसकेको छ। समितिले गत शुक्रबार कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाईसमेत छलफलमा बोलाएको थियो। ‘पहिलो छलफलले केही आकार लिएको छ। अब हुने छलफलले सहमतिमै टुङ्गाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ,’ सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘अर्को बैठकको मिति तय भएको छैन। सांसदहरु चाडपर्व भएका कारण उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ फर्केपछि वैठक राखेर छलफल अघि बढाउँछु। यसलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्गाउने मेरो प्राथमिकता छ।’
प्रक्रियाबाट अघि बढ्ला?
सत्ता गठबन्धन सहमति हुन नसकेमा अब प्रक्रियाबाटै विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने मनसायमा रहेको छ। नेकपा एमाले सहमतिमा नआएमा सत्ता गठबन्धनले दुवै सदनमा बहुमतले पारित गर्ने सोच बनाएको छ। यो अधिवेशनमा जसरी पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले केही समय एमालेलाई पर्खिने र साथ नपाएमा अधिकतम सहमति जुटाएर अघि बढ्ने समितिको तयारी छ।
मानवअधिकार समितिको सभापति माओवादीले पाएकाले विधेयक अघि बढाउन सकिने निष्कर्षमा सरकार रहेको छ।
प्रक्रियामै जानुपर्ने एमालेको तर्क
एमाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा विगतभन्दा केही नरम देखिएको छ। शीर्ष नेताको बैठक र संसदीय समितिमा उसको प्रस्तुतिले त्यही देखाइरहेको छ।
एमाले सकेसम्म सहमति र यदि हुन सकेन भने प्रक्रियाबाटै भएपछि विधेयक अब टुङ्गाएर संसद्मा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज राख्दै आएको छ। नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका असहमतिका विषयमा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिने र सकिएन भने प्रक्रियाबाट पनि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
‘विधेयकका असहमतिका विषय सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भने कोसिस गरेर टुङ्गाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सहमति भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्छ। सांसदहरुले आफ्नो राय दिएर पठाउँछन्।’ उक्त विधेयकमा सत्य पत्ता लगाउने, न्याय, परिपूरण र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
९ वर्षदेखि अल्झिरह्यो विधेयक
सरकारले पहिलो पटक २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो।
सोही आधारमा टेकेर ७ वर्षपछि ऐन बनाउन सुरु भएको थियो। यो प्रक्रिया २०८० सम्म चलि नै रहेको छ। यसबीचमा सरकारले ऐन जारी गर्ने आयोग बनाउने अनि पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको छ भने अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गोलचक्कर पनि चलि नै रहेको छ।
२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाएका थिए। तर विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो।
सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो। ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ बैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो।
त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भयो। आयोगहरुले पीडितको उजुरी लिन थालियो सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको संख्यामा उजुरी दर्ता भयो। आयोगका उजुरी दर्ता भएर सामान्य छानबिन चलिरहँदा आयोगको क्षेत्राधिकारदेखि ऐनमा केही समस्या भएको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भयो।
अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म रोकिएको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। हाल आयोग रहेको छ तर पदाधिकारी छैनन । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तीका लागि पनि सरकारले विधेयक पहिला टुङ्गाउनुपर्ने दबाब रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
