दुरसंञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सर्वाेच्चले माग्याे कारण

समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ १९, २०८० १६:१६

सर्वोच्च अदालतले नेपाल दुरसंञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने बारे छलफलमा झिकाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकार, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो । शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले कारण देखाउ आदेशसगै छलफलमा झिकाउने आदेश गरेकाे हाे ।

शुक्रबारको छलफलमा निवेदक अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रविन्द्र तामाङ, सकुन्तला भुषाल, त्रिलोक बहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले नियुक्तिको मापदण्डमा कानुन व्यवसायीलाई नसमेटिएको र गैर कानुनी योग्यता राखिएकोले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश उपर छलफल एक सातापछि हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अध्यक्षको पदका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा दुरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गरिएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्धेश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैर कानुनी भएको पनि कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ ।
दुर सञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५९१० दूरसंञ्चार सेवासंग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था गरेकोमा ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतहरुलाई मात्र अवसर दिनेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ मा विभेदकारी व्यवस्था भएको समेत दावी गरिएको छ ।

सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरिहेको सरकारी पदधारी व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिंदा ऐनको उद्धेश्य पूरा नहुने भएकोले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर मात्रै अध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउन नभ्याउने

‎सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गोली चल्यो

थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए प्रधानमन्त्री