दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ १८, २०८० १७:३६

काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको दाबीसहित अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दायर गरेका हुन्।

सो रिटको प्रारम्भिक सुनवाइ शुक्रबारलाई तोकिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण देशकै ठूलामध्येमा पर्ने सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान हो।

दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५(१) दूरसंञ्चार सेवासंग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था गरेकोमा ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतहरुलाई मात्र अवसर दिनेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ मा विभेदकारी व्यवस्था भएकोसमेत दाबी गरिएको छ ।

सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरिहेको सरकारी पदधारी व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिंदा ऐनको उद्देश्य पूरा नहुने भएकोले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर मात्रै अध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदसमेत सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई पाखा पार्ने उद्देश्यले ऐनले परिकल्पनाभन्दा बाहिर गई अतिरिक्त योग्यता तोकी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त भनी किटानी रुपमा आवेदन माग गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको र योग्यता पुगेका निजी क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरुलाई अन्याय गरिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।

मापदण्ड र दरखास्त आह्वानको शर्तले संविधानले सुनिश्चित गरेको धारा १६ को आत्म सम्मानपूर्वक बांच्न पाउने अधिकार, धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको पेशा र रोजगारको अधिकार, धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार, धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको रोजगार सम्बन्धित हक उल्लंघन भएकोले माघ १४ गतेको दरखास्त आव्हानको कार्य रोकिपाउनसमेत माग गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

वर्षा कुँवरलाई ‘मिसेस ब्यूटी क्वीन’को उपाधि

रवि लामिछाने चितवन अदालतमा उपस्थित

सुनको मूल्य तोलामा २ हजार २ सयले बढ्यो, चाँदीको कति ?