काठमाडौं- नेपाली क्रिकेट टिममा सदस्य सन्दीप लामिछानेलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। सोमबार जिल्ला अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले पुस २५ गते उनलाई ८ वर्ष कैदको सजाय सुनाएका थिए। गौशाला २६ लाई बालिग ठहर गरेको अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्न सन्दीपले आफूले खेलाडीको रुपमा प्राप्त गरेको स्टारडमको दुरुपयोग गरेको र युवतीलाई आर्थिक रुपमा प्रभावित पारेको भनेको थियो। जिल्लाले यही कुरालाई विस्तृत व्याख्या गर्दे पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
जिल्ला अदालतले आफ्नो पूर्णपाठमा क्रिकेटर लामिछानेले आफ्नो ख्याति (स्टारडम) को दुरुपयोग गरेर बलात्कार गरेको व्याख्या गरेको छ।
पूर्णपाठमा क्रिकेट खेलेर बनाएको व्यक्तित्वको दुरुपयोग गरी पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै भेट गर्ने, घुमाउने अनि होटलमा एउटा मात्र कोठा बुक गरेर करणी गर्ने मनसाय बनाएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतले यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा बलात्कार भएको हो कि होइन र पीडित बालिग हुन् कि होइनन् भन्ने विवाद निरुपण गरेको छ। त्यस क्रममा सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो।
त्यस्तै पीडितलाई जरिवाना बराबरको ३ लाख र सन्दीपबाट थप २ लाख भराउने गरी ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला पनि गरेको थियो।
‘करणी गर्ने नै मनसाय देखियो’
जिल्ला अदालतले यो घटनामा सन्दीपको करणी गर्ने मनसाय देखिएको ठहर गरेको छ। दिनभर नगरकोट घुमेको र बेलुका सिनामंगलस्थित होटल काठमाडौं इनमा ल्याएर राखेको र पीडित बसेकै कोठामा बस्नुले करणी गर्ने मनसाय देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘सन्दीप घटनाको दिनको भोलिपल्ट विदेश जाने योजनामा रहेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा निजले पीडितलाई होटलमा लिएर जानु र आफूलाई तय गरिएको होटलमा नबसी पीडित बसेको कोठामा नै बसेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पीडितले प्रतिवादीलाई फसाउनुपर्ने सम्मको कुनै कारण पनि देखिँदैन।’
पीडितले ‘सन्दीपले मलाई घरमा छाडिसक्यो’ भनी रुममेटलाई पठाएको म्यासेजलाई सन्दीपको निर्दोषिताको प्रमाण मान्न नसकिने पनि जिल्ला अदालतले उल्लेख गरेको छ।
बालिग कि नाबालिग?
जिल्ला अदालतले घटना भएको बेला पीडितको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको पनि ठहर गरेको छ। विभिन्न कागजातमा उल्लिखित जन्ममिति र पत्राचारहरुको व्याख्या गर्दै जिल्ला अदालतले गौशाला २६ को जन्ममिति १८ असार २०६१ मा भएको किटान गरेको छ।
गौशाला २६ को कक्षा ८ को प्रमाणपत्र, एसएलसीको ग्रेडसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नागरिकको अनुसूची फारममा उनको जन्ममिति १८ जेठ २०६२ उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाको पत्र, पीडितले दिएको निवेदन, जन्मेको भनिएको अस्पतालको पत्र समेतका आधारमा जन्ममिति १८ असार, २०६१ साल हुने भनी व्याख्या गरेको हो।
जिल्ला अदालतले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कायम गरिदिएको जन्ममितिका आधारमा अर्को व्यक्तिलाई दायित्व निर्धारण गर्न नहुने औंल्याएको हो।
उनको उमेर तलमाथि हुँदा अर्को व्यक्तिको दायित्व समेत फरक पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतले त्यही आधारमा पीडितको उमेर यकिन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितले शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुकुल हुने गरी जन्मदर्ता सशोधन गरेको र त्यसैका आधारमा अरुलाई दायित्व बोकाउन नहुने।’
जिल्ला अदालतले असमान शक्ति सम्बन्धका कारण कमजोर व्यक्तिहरु सहजै विश्वासमा पर्ने भन्दै पीडित गौशाला–२६ माथि त्यही भएको ठहर गरेको छ।
असमान शक्ति सम्बन्धमा कमजोर व्यक्तिहरु अर्कोप्रति सहज रुपमा विश्वासमा परेको एक नजिर उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतले कुनै क्षेत्र विशेषका ख्याति प्राप्त व्यक्ति र समर्थकबीच पनि यस्तो सम्बन्ध हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
‘यस्ता निर्बल व्यक्तिलाई अर्को पक्षले सहजै दुरुपयोग गर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरु यौन जोखिममा रहेका हुन्छन्,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसरी जोखिममा रहेका व्यक्तिसँग हुने यौनक्रियाका सम्बन्धमा मञ्जुरीको प्रश्न उठेमा असमान शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ।’
२०७९ भदौमा भएको उक्त घटनाको भोलिपल्ट पीडित गौशाला २६ सन्दीपको गाडीमा चढेर आफू बस्दै आएको होस्टेल फर्केकी थिइन्। त्यसको केही सातापछि उनीमाथि बलात्कार भएको भन्दै सन्दीप विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।
सन्दीपका कानुन व्यवसायीले सहमतिमा यौनसम्पर्क भएको, घटनास्थलमा गौशाला २६ बाट प्रतिवादका कुनै प्रमाण नभएको आदि कारण देखाएर बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले भने अनपेक्षित घटनामा पीडितले प्रतिकार गर्ने अवस्थै नहुने औंल्याएको छ।
उच्च जाने बाटो खुल्यो, केही दिनमा दर्ता गर्दै लामिछाने
जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरिरहेका लामिछाने भने केही दिनमा उच्च अदालत पाटन जाने भएका छन्। उनका कानुन व्यवसायीहरुले यसको तयारी पनि गरेका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला लगत्तै उनका कानुन व्यवसायीले उच्चको तयारी गरेका थिए। सोमबार नै लामिछाने पक्षले पूर्णपाठ जिल्ला अदालतबाट लिएका छन्। यो लगत्तै उनीहरु उच्च जानेछन्। लामिछानेसँगै सरकारी वकिलले पनि उच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ। लामिछानेको हकमा वालिग ठहर गर्दै कम सजाय गरेको दाबी सहित सरकारी पक्ष उच्च जान लागेको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्णपाठ सहित पुनरावेदनका लागि लेखेर पठाएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध पुनरावेदन दायर गर्नेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘उन्मुक्ति पाउन सहज छैन’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत मात्र नभई जुनसुकै तहका अदालत पुगे पनि हाल प्राप्त प्रमाण हेर्दा सफाइ पाउन सहज नभएको बताए। पीडित गौशाला २६ ले दिएको बयान र जिल्ला अदालतले गरेको व्याख्या हेर्दा उनले उन्मुक्ति पाउन सहज नभएको उनले दाबी गरे।
लामिछाने चर्चित व्यक्ति भएको र उनले करणी गरेको व्यक्ति सामान्य र आर्थिक रुपमा निर्भर नभएकाले पनि उनी दोषी ठहर हुनुपर्ने र जिल्लाले त्यही आधारमा व्याख्या गरेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
