काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्ज्न श्रेष्ठले ऐन, कानुनको परिपालना नगर्ने व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्नु नहुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट सुझाव राख्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
उनले ऐन, कानुन परिपालनाको हकमा जरिवाना, सजायको हद १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राख्नु अनुचित रहेकोले १० हजार रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्ने माग राखे। त्यस्तै, दुषित खाद्य पद्धार्थ, न्यून स्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी, नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराउँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ।
उनले ऐनमा अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग गरे। प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति (बेस्ट विफोर डेट) लेभलमा खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी, लेभलमा उत्पादन मिति, म्याद नाघ्ने मिति र अधिकतम राम्रो मितिको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऐनमा दुषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले कुनै वस्तुमा मिसावट हुनेबित्तिकै त्यो वस्तु दुषित भनी कारबाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दुषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले वस्तुगत आधारबिना शंकाको आधारमा खाद्य पद्धार्थ बिक्री, वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्शानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778491729.jpg)
-1764146706.png)
