तीन तहका सरकारबीचमा देखिएका अस्पष्टता अब हट्नेछन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, माघ १४, २०८० १९:१०

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले भने, ‘एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्योलता तीनै तहबाट हट्नेछन्।’

उनले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भइ सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे।

‘तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन्।’

संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले क्षेत्रगत समितिहरूबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्र विज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिए।

उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्योलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ।’

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रिय सभा एवं प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन सुधार गर्न खोजेकोप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको गगन थापाको दाबी

डा. निकोलस भुसाललाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अदालतको अनुमति