काठमाडौं– सरकारले असोज दोस्रो साताभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। हाल सरकारले कोष सञ्चालनलाई आवश्यक पर्ने मस्यौदा र ऐन निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ।
कोषका अनुसार यस प्रणालीमा योगदानका लागि आवश्यक संरचनासमेत तयार भइसकेको छ। कोषअन्तर्गत सञ्चयकोष र उपदान रकमको २ वटा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए।
‘कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब ढिलोमा एक महिना भित्रमै सो काम सकिन्छ।’, उनले भनेर्, चालु आर्थिक वर्षमै देशभित्र रोजगार करिब १० लाख भन्दा बढी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।’
अधिकारीले कोषअन्तर्गत नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘कोष रोजगारीका लागि नेपाल आएका विदेशी कामदारका हकमा पनि लागू हुने छ। काम गर्दै जाउँ कति सम्भव हुन्छ।’ कोषमा समावेश हुन विदेशी कामदारले नेपालबाट प्राप्त श्रम अनुमति तथा आफ्नो देशको आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि हालसम्म नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा देश विदेशका कति संख्यामा श्रमिक कार्यरत भन्ने यकिन तंथ्याक छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले सहभागी नहुन पनि पाउँछन्। तर, रोजगारदाता कम्पनीलाई भने अनिवार्य गरिएको अधिकारीले बताए।
२०७६ साउन १ गतेपछि रोजगारीमा संलग्न श्रमिकले ६० वर्षपश्चात् बाँचुन्जेल निवृत्तिभरण स्वरुप ‘पेन्सन’को सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन’मा छ। सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा योगदानमा आधारित हुने भएका कारण श्रमिक सरकारी नभई निजी क्षेत्रको रोजगारीमा आवद्ध भएकै हुनुपर्ने छ।
नेपाल सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
यसरी जम्मा हुन्छ कोषमा
रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थाअन्र्तगत सरकारीबाहेक निजी रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले कोषमा सहभागिता हुन पाउने व्यवस्था छ। नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक तथा आशिंक रोजगारीमा संग्लन श्रमिकले मासिक प्राप्त गरेको तलबबाट १० प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सो बाहेक रोजगारदाता कम्पनीले प्रति कामदारको तलबको १८ दशमलब ३३ प्रतिशत रकम पनि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रत्येक कामदारको तलबबाट प्राप्त रकमको ब्याज लगायतबाट आर्जन गर्ने मुनाफाको समेत कोषमा हिस्सा थपिने छ।
श्रमिकको उपदानवापत थप ८ दशमलब ३३ प्रतिशत रकम पनि रोजगारदाताका तर्फबाट कोषले तोकेको बैंकमार्फत श्रमिकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि रोजगारदाताले अनिवार्य कोषमा आफ्ना कामदारको नामसँगै काम, पद तथा तलबको दायरासमेत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरु
कोषमा सूचीकृत श्रमिकको आधारभूत (बेसिक) तलबबाट प्रतिमहिना १० प्रतिशत कट्टी गरेर सो रकम कोषले तोकेको बैंक खातामा सञ्चय कोषअन्तर्गत जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुने छ। यसमा आधारभूत तलबको थप १ प्रतिशत रकम कोषमा श्रमिकले नै योगदान गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।
हाल कोष तयार पारिरहेको मोडलमा श्रमिकले अवकास र निवृत्तिभरण सुविधा, औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, बेरोजगारी भत्ता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यो विषयमा सरकार, सरोकारवाला, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षीय सहमति भइसकेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।
देशभरका ९ लाख प्रतिष्ठान सहित ३४ लाख श्रमिक समेटिँदै
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वे (गणना)ले मुलुकभर सवा ९ लाख आर्थिक एकाई (प्रतिष्ठान) रहेको देखाएको छ। गत बिहीबार सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५’ अनुसार मुलुकभर ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ प्रतिष्ठानले आर्थिक गतिविधि गरिरहेका छन्।
विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ व्यक्ति सक्रियरुपमा आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ। आर्थिक प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको समस्या ठूलै भएकाले उनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले प्रयास गर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ।
आर्थिक गतिविधिमा संलग्न जनशक्तिमध्ये पुरुषको संख्या २० लाख ४४ हजार ९ सय ८५ र महिलाको संख्या १३ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ रहेको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रति एक हजार जनसंख्यामा ३१ दशमलब ६ जना आर्थिक प्रतिष्ठानमा संलग्न रहेको देखाएको छ। प्रति प्रतिष्ठानमा औसत ३ दशमलब ७ जना व्यक्ति संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर आर्थिक प्रतिष्ठानसँगै श्रमिकलाई पनि कोषसँग जोडिने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
