धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब ३ पाङ्ग्रे सवारी साधन स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० जारी गरेको छ।
नियमावली २०८० को नियम ९ मा संशोधन गर्दै ‘तीन पाङ्ग्रे सवारी सम्बन्धी व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ। जसमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहले कानुन बनाइ तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता, नवीकरण, मार्ग इजाजतपत्र, प्रतिलिपि जारी गर्ने, पुनः दर्ता, लगतकट्टा, सरुवा सहमति प्रदान गर्ने कार्य गरिने छ।’
कैलालीसहित पश्चिम नेपालको विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा परम्परागत रिक्साहरू विस्थापित भएर अहिले धेरै संख्यामा तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्। परम्परागत रिक्साहरू भने अहिले हराइसकेको अवस्था छ।
नियमावलीमा भनिएको छ –‘कानुन बनाइ नसकेका स्थानीय तहको हकमा संवत् २०८१ साल असार मसान्तसम्म लागु गर्ने गरी कार्य गर्न उल्लेख छ।’
सुरुवातमा स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका ३ पाङ्ग्रे ई–रिक्सा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ३ पाङ्ग्रे ई–रिक्सा दर्ता हुँदै आएका छन्। तर, अब पुनः स्थानीय तहकै सहमतिमा मात्र ३ पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली ल्याइएको छ।
स्थानीय तहबीचको सीमा विवादका कारण विद्युतीय रिक्साहरुले यातायातमै दर्ता हुन पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका थिएनन्।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० ले ई–रिक्सा दर्ताका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। २०८१ साल असार मसान्तसम्म ३ पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नामसारी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट गरिनेछ, सो पछि तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नामसारी कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट गरिने छैन, उक्त नियमावलीमा भनिएको छ।
तर नवीकरण म्याद समाप्त हुने त्यस्तो तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण नभएसम्मको लागि ‘२०८१ साल असार मसान्तभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको दस्तुर लिइ नवीकरण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख छ। यसअनुसार अब तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा दर्ता स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्नेछ।
२०८१ असार मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नामसारी गरिने र त्यसपछि सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो नियम लागु भएसँगै एक पालिकामा दर्ता भएका विद्युतीय रिक्सा अर्को पालिकामा चल्न पाउने वा नपाउनेबारे विद्युतीय रिक्सा चालक अन्यौलमा छन्।
विगतमा पनि गोदावरीमा दर्ता भएका विद्युतीय रिक्सा धनगढीमा सञ्चालन भएपछि विवाद बढेको थियो। यसबारे भने नियमावलीले स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
