काठमाडौं–नेपाल र भारतबीच हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनको सहमति भएको छ।
यो सहमतीसँगै भारतीय दुतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्ने बाटो खुल्ने छ। यसअघि यस्ता परियोजनामा विवाद भएपछि रोकिँदै आएको थियो।
नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको एचआईसीडीपी कार्यान्वयन सम्झौतामा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
२० मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार अब भारतीय दूतावासले आफूले चाहेको कुनै एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्ने छ। त्यसमा नेपाल सरकारका निकायहरुले हस्तक्षेप वा अनुगमनका नाममा काम गर्न पाउने छैनन्।
पछिल्लो समय भारतीय संस्थापन पक्षले यसको लविङ गर्दै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।