अनुसन्धानमा तानिएका न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराई काठमाडौं– जिल्ला अदालतमा रहँदा गरेको न्याय सम्पादनका कारण विवादमा परेका ३ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले जाँजबुझ समिति गठन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा सर्वोच्चकै अन्य २ जना न्यायाधीश रहेको ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो। समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्य छन्।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, उक्त समितिले न्याय परिषद् ऐनका दफा १०, ११ र १२ को अधीनमा रही जिल्ला न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि जाँचबुझ गर्नेछ।
यी ३ वटा दफामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको आधारमा छानबिन हुने उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा १० मा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने अवस्थाबारे समितिले छानबिन गर्ने छ।
३ जना न्यायाधीशको सन्दर्भमा विस्तृत रुपमा जाँचबुझ गरी ३० दिनिभत्र राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ।
छानबिनको दायरमा तानिएका न्यायाधीशमध्ये राजकुमार कोइराला व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रेड जोनमा परेका न्यायाधीश हुन्।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन १० करोडको डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादित बनेका थिए।
यस्तै, जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका निरौला ‘अपहरणकारी’लाई नै सफाइ दिएपछि विवादमा तानिएका थिए। भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।
बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भन्दै फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए। पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो। अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो।
अर्का जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई दिनदहाडै गोली प्रहार गरी व्यवसायीको हत्या गरेको आरोप लागेका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि विवादमा तानिएका हुन्।
धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश भट्टराईले दिनदहाडै गोली प्रहार गरी व्यवसायीको हत्या गरेको घटनाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।