नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन कानुनी जटिलता हुनसक्छः मन्त्री राई

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, पुस ८, २०८० २०:५८

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीहरुको छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेता र कर्मचारीहरुको सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुने बताएका हुन्।

उनले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यी व्यवस्थाहरुका कारण सम्भव हुन नसक्नेतर्फ संकेत गरे।

उनले निश्चित समय सीमा दिएर सो दिशातिर जान भने सकिने आफ्नो धारणा रहेको बताए। विद्यार्थीहरुलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘राष्ट्रसेवकहरु, नेताहरु, राजनीतिकर्मीहरुको सन्तानहरु सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने माननीयहरुको सुझाव आएको छ। यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो। अलि व्यवहारिक बनाउने हिसाबले पनि सुझाव राख्नुभएको छ। यसलाई टाइमफ्रेम बेस्ड बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। मलाई यो सोच्नै नसकिने विषय हो भन्ने चाहीँ लाग्दैन व्यक्तिगत रुपमा। तर यो विषयमा यसका कानुनी जटिलताहरु होलान्।’

अभिभावक, विद्यार्थीहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने, शिक्षा लिन पाउने भन्ने मौलिक हकका व्यवस्थाहरु, संवैधानिक व्यवस्थाहरु रहेका र यी चिजहरुलाई मिलाएर टाइम फ्रेममा क्रमशः त्यस दिशातिर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘कर लगाएर, बाध्य पारेर लाने भन्दापनि सकारात्मक कुरा के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने, संस्थागत विद्यालयको सन्दर्भमा पनि उहीँ हो कुरा। कर लगाएर बन्द गर्ने वा बाध्य पार्ने भन्दापनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, यसको पठन पाठनलाई हामीले स्तरिय बनाउन सक्यौं भने मलाई लाग्छ स्वेच्छाले नै मान्छेहरु त्यसमा जान्छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ गर्ने? कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउने? र समक्ष जनशक्तिलाई त्यसमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा ऐनमा ध्यान दिन सक्यौं भने निकै समस्याहरु हल हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने।

उनले कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ११.२७ प्रतिशत मात्र लगानी भएको बताए। यद्यपि विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अवैध रुपमा लाओस भई थाइल्यान्ड छिरेका नेपालीलाई फर्काइयो नेपाल

एक महिनादेखि रेसुङ्गा विमानस्थलमा हवाई सेवा बन्द

ट्रम्पको शपथग्रहणकै दिनबाट गैरकानूनी आप्रवासी पक्राउ र डिपोर्ट हुँदै, सिकागोबाट सुरु हुने