काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि न्यायाधीश अभाव खेप्दै आएको थियो। संविधानले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ।
२०७२ सालको संविधान बन्नुअघि अस्थायी न्यायाधीश पनि राख्ने चलन थियो। तर यो संविधानले स्पष्ट रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याायधीश सहित २१ न्यायाधीश हुने भनेको छ। संविधानको यही व्यवस्था हेर्दा अब सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीशको मात्र पद रिक्त रहेको छ।
सर्वोच्चमा हाल १४ न्यायाधीश कार्यरत छन् भने आज (बिहीबार)देखि ६ जना न्यायाधीशले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उच्च अदालत र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सिफारिस भएका उनीहरुलाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए। त्यसअघि उनीहरु संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएका थिए।
संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुलाई संसदीय सुनुवाइ गरिनुपर्छ। सोही अनुसार उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ करिब एक साता लगाएर सम्पन्न गरियो। न्यायपरिषद्को सिफारिस लगत्तै संघीय संसद्को संयुक्त सुनुवाइ समितिले उनीहरु विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
उजुरी प्राप्त भएपछि त्यसमा छलफल गर्दै सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको कार्ययोजना सुन्ने र सांसदहरुको प्रश्न राख्ने काम गरेको थियो। यी सबै प्रक्रिया सकेर उनीहरुको नाममा अनुमोदन गर्दै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
राष्ट्रपतिले हिजै नियुक्ति गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ३ बजे नवनियुक्त न्यायाधीशहरुको सपथ राखेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
३० हजार मुद्दाका चाङ घटाउने चुनौती
नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले सपथ लगत्तै आजै पदभार ग्रहण गर्नेछन्। उनीहरुलाई शुक्रबारदेखि पेसी तोकिनेछ। गोलाप्रथाद्वारा तोकिने पेसीमा उनीहरु संयुक्त, एकल, पूर्ण र संवैधानिक इजलासमा रोलक्रम अनुसार बसेर मुद्दाको सुनुवाइ थाल्नेछन्।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव हुँदा मुको चाङ लागेको छ। सर्वोच्चमा करिब ३० हजार मुद्दाको लगत रहेको छ। तीमध्ये १० वर्ष पुराना मुद्दा पनि विचाराधीन रहेका छन्। पुराना मुद्दाहरुलाई छिटो फैसला गर्न सर्वोच्चले अभियान फाँट नै निर्माण गरेर पेसी तोक्ने गरेको छ। तर सुनुवाइ हुन नसक्दा पेसी तोकिने अनि सर्ने हुँदै आएको छ।
सर्वोच्चमा हरेक दिन दुई सयभन्दा धेरै थान मुद्दा पेसी तोकिन्छ। तीमध्ये मुस्किलले ३० थान मुद्दा फैसला हुन्छन्। बुधबार २०० थान पेसी तोकिएकोमा ३४ थान मुद्दा मात्र फैसला भए। १२९ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भए।
संवैधानिक इजलास, एकल र संयुक्त गरेर ७ वटा इजलास गठन भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठतम पाँच न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बसेपछि अधिकांश मुद्दाहरु हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएका थिए।
बिहीबार पनि २३४ थान मुद्दा पेसी तोकिएका छन्। ती अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित हुने निश्चित छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश बलराम केसीले अब सर्वोच्च अदालत पूर्ण भएकाले मुद्दामा गति लिनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए।
लामो समयदेखि न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च आएका व्यक्ति, बन्दी र कर्णालीजस्ता दूरदराजबाट न्यायका लागि आएका मानिसहरुलाई फर्काउन नहुने अवस्था सिर्जना गर्न ढिलाइ भइसकेको उनको टिप्पणी छ। आफू सर्वोच्चमै रहँदा मधेसबाट आएका मानिसहरु रातभर सर्वोच्चको गेटमा बस्ने अनि बिहानै भएपछि इजलासमा पेसी के भो भनेर आउँदा कटक्कै मन दुख्ने गरेको सुनाए। तत्कालीन अवस्था र अहिलेको अवस्था उस्तै भएकाले अब यो विषयमा कार्ययोजना बनाएरै सोच्ने समय आएको उनले बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा आएर मुद्दा थुप्रिने अनि न्यायाधीश छैन वा अन्य बहानामा सुनुवाइ नगर्ने परिपाटी अब अत्य हुनुपर्ने बताए। ‘विगतमा न्यायाधीश छैन भन्ने एउटा बहाना थियो होला तर अब यो आजबाट सकिएको छ। सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश भएका छन्। लगनका साथ अब जनताको मुद्दा सुनुवाइ गरिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसका लागि अदालत नेतृत्वले कार्ययोजना ल्याओस्, बार सँगै हिँड्न तयार छ।’
प्रधानन्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठले पनि आफू मुद्दाको चाप घटाउन लागिपरेको र केही समयमा नतिजा देखिने बताउँदै आएका छन्। केही समयअघिको भेटमा उनले प्रविधिको प्रयोग, न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र समय बढाएर भए पनि मुद्दाको चाप घटाउने उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन आफू लागेको बताएका थिए। उनले जनतालाई समयमै न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सचेत रहेको भन्दै विगतमा न्यायाधीश अभावले गर्दा समस्या भएकाले अब गति लिने उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै केही सुधार भने गरेका छन्। उनले तारेख अटोमेसनमा लैजाने, पुराना मुद्दाहरुको फर्स्योटका लागि अभियान फाँट सुरु गर्ने, शुक्रबार अतिरिक्त समयमा पेसी तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु गरेका छन्। त्यस्तै अब केही समयपछि ब्लक हेरिङमार्फत उस्तै प्रकृतिका र औचित्य समाप्त भएका मुद्दाहरु सुनुवाइको अभ्यास पनि गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मुद्दाहरुलाई घटाएर ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरु शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेर काम गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
