काठमाडौं– संसद्को राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले नेपाली सेना र सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु भन्दै ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। समितिले बुधबार नेपाली सेनासँग छलफल गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले समय सीमा भित्रै काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको सबै काम (शून्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म) सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै यसका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसहितको बैठक छिट्टै डाकेर छलफल गर्ने समितिले गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समय सीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सवै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
द्रुतमार्ग निमार्णका सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोगहरु समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ।
‘द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वयको सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको दार्चुलाको ‘तुसारपानी–कोठेधार–टिंकर’ सडक खण्डको राष्ट्रिय महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट निकासा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’
साथै उक्त सडक निर्माण कार्य समयबद्ध योजना निर्माण गरी तदारुकताका साथ छिटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुका साथै यसै सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
