धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ्गसम्बन्धी कार्यविधि २०८० कार्यपालिका बैठकमा छलफलमै रहँदा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।
आइतबार (मंसिर २४ गते) कार्यपालिका बैठकमा पेस भएको सो कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।
‘हामीले कार्यविधि अध्ययन गर्न नपाएपछि छलफल पछिमात्र बैठकबाट पारित गरौं भनेका थियौं,’ धनगढी वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाही (गज्जु)ले भने, ‘बैठकबाट पास नभएको कार्यविधि उपमहानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।’ उनले विज्ञहरुसँग सुझाव लिएर कार्यविधिलाई थप राम्रो बनाउन जरुरी रहेको बताए।
‘धनगढीका नागरिकलाई सास्ती पुग्ने गरी ऐन, कार्यविधि बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘तर, सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी, विज्ञहरुसँगको सुझाव नलिइ मनोमानी ढंगले कार्यविधि ल्याइएको छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बुद्धि खड्काले कार्यविधि बैठकमा ल्याइएको बताउँदै भने, ‘यो कार्यविधिमा कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने हामी नै अनविज्ञ छौँ। पास नभएको कार्यविधि नगर प्रमुखले आफुखुसी राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हामीले जनताबाट गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ उनले सो कार्यविधि संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।
धनगढी वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष मोती रानाले एक्कासी कार्यविधिमा सडक क्षेत्राधिकार बढाउँदा जग्गा किनबेच गर्न आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए। उनका अनुसार अहिले उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार कायम नभएको भन्दै थुप्रै फाइल फिर्ता गरेको छ।
मापदण्डलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कार्यविधि
धनगढी उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ लाई विस्थापित गर्दै जग्गा प्लटिङ्गसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएको छ। उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सो कार्यविधिमा अब नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई अधार बनाएर धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाइएको जनाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले पुरानो सडक गुरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै सबै सडकमा नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। यसअघि भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ ले मौजुदा सडकहरुको लम्बाइ, चौडाइ, अधिकार क्षेत्र, सेटव्याक सहितको विवरण तयार गरेको थियो। तर, नयाँ कार्यविधिले पुराना सडकको पक्षेपण नगरी सबै क्षेत्रमा एकै सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।
कार्यविधिमा भनिएको छ ‘जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ जग्गामा तोकिएको मापदण्डको बाटो कम्तीमा १० मिटर चौडाइ भएको, सडकको दुबैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत पोल, तार जडान, कल्भर्ट निर्माण, ट्रान्सर्फमर जडान र खुल्ला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने छ।’
धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपत् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, पुस्तकालय, खेलमैदान, बालउद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले नै जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ।
उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ्गमा राजस्व पनि निर्धारण गरेको छ। जग्गा प्लटिङ्गसम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार पाँच कठ्ठासम्मको प्लटिङ्गमा एकमुस्ट ५ हजार, ५ कठ्ठाभन्दा माथि १५ हजारसम्मको भएमा ५ कठ्ठाको ५ हजार र सोभन्दा माथि १५ कठ्ठासम्म प्रति कठ्ठा २ हजारका दरले हुन आउने एकमुष्ट र १५ कठ्ठाभन्दा माथि भएमा १५ कठ्ठासम्म २५ हजार र सोभन्दा माथि प्रति कठ्ठा १ हजारका दरले हुन आउने एकमुस्ट राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752245592.jpg)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
