काठमाडौं- २०७७ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा बुधबार पनि सुनुवाइ भएन। संवैधानिक व्यवस्था मिचेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा लामो समयपछि संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो।
करिब ३ वर्षदेखि उक्त मुद्दा पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।
प्रधानन्याायधीश विश्वम्भर श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन सशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। उक्त नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त नियुक्ति विरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। उक्त रिटहरु पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।