काठमाडौं- मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिको जिम्मेवारीमा राख्न नहुने सांसदहरुले बताएका छन्।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मंगलबार राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यले राज्यका अरु धेरै महत्वपूर्ण कार्यमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुपर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा कुलपति बनाउन नहुने धारणा राखे।
समिति सभापति जयन्ती राईले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कुलपतिको जिम्मेवारी दिन नहुने विचार व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउन र पद ओगट्न लगाउन हुँदैन। धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउँदा ती संस्थाको कार्यसम्पादनमा पर्नसक्ने असरबारे कानुन निर्माणमै हेक्का राख्नुपर्छ।’
विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुने, विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनेसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र निजले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहने र निजको कार्यकाल चार वर्ष रहने प्रावधान अघि सारिएको छ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई ‘कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति’ शब्दले सम्बोधन गर्ने परम्परागत शैलीलाई पनि परिवर्तन गरी अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखिनुपर्ने विचार पनि बैठकमा उठान भएको थियो।
दुई दिनको छलफल र मन्त्रालयका पदाधिकारीको सुझावपछि समितिमा पुरानै व्यवस्था अर्थात् कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति नै कायम गर्नेमा सहमति जुटेको छ।
बैठकमा केही सदस्यले ‘पति’ लैङ्गिक हिसावले समेत त्यति व्यावहारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष प्रणाली कायम गरिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले मुलुकमा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी छाता संस्थाका रुपमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयको ऐनमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै उपयुक्त भएको स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले आगामी विधेयकमा ‘पति’ शब्द प्रयोग नगर्ने गरी विधेयक ल्याइने छ भन्नासाथ अन्य सदस्यले त्यसोभए राष्ट्रपति, समिति सभापति के गर्ने त भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्यसका लागि संविधान नै सशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पक्षलाई विचार गर्न सुझाव दिनुभयो।
बैठकमा धेरै सदस्यले मुलुकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पहिलो विश्वविद्यालय गठन हुन लागेकाले प्रधानमन्त्री नै कुलपति बन्दा न्याय हुने धारणा राख्नुभयो। साथै केही सदस्यले मुलुकको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा खारिएको प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा उचित हुनेतर्क पनि गर्नुभएको थियो।
समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले भन्नुभयो, “विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओज र गरिमा फरक पार्छ। तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा विशेषज्ञ जो भए पनि फरक पर्दैन।”
समिति सदस्य मदनकुमारी शाहले विश्वविद्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कामका बोझ थपिने धारणा राख्नुभयो। चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनमा गुणस्तर कायम गर्दै स्वदेशमै यसको अध्ययन अध्यापनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलितरुपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकको सन्तुलित विकास, अवसरको वृद्धि र सुलभरुपमा उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने गरी सरकारी विश्वविद्यालयका रुपमा राज्यले उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो। हाल मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय र सो सरहका अन्य सात वटा कुलपति रहने प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।
–––
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
