काठमाडौं– अबको २ हप्ता विश्वभर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) को चर्चा सुनिनेछ। जलवायु परिवर्तनलाई लिएर विश्वभरका नेताहरु दुबईमा जम्मा भएका छन्। आइतबारदेखि विश्वभरको तापमान वृद्धिदेखि जलवायु परिर्वतनका कारक सम्मको खोजी तथा यसको रोकथामको उपायका लागि छलफल गर्न भनेर विश्वभरका नेताहरु भेला भएका हुन्।
विश्वको १० शीर्ष तेल उत्पादक देश संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई)ले सबैलाई निम्ताएर सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ। कोप २८ मा करिब ७० हजार मानिस सहभागी हुने आकलन गरिएको छ।
पेट्रोल उत्पादक देशले जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्नु पहिलेदेखि नै विवादित कुरा थियो, यसै बीचमा पनि युएईले तेल र ग्यासका सन्दर्भमा ठूलो सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि यसले चिन्ता झन् थपेको छ।
यही कारण यो सम्मेलनमा प्रश्न उठेको छ कि तेल उत्पादनका हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा धनी देशमा भइरहेको सम्मेलनले जलवायु परिर्वतनलाई लिएर कुनै सार्थक परिणाम निकाल्न सक्छ त?
पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन यसै हुन लागेको टिप्पणी गर्दै यसमा कुरा त धेरै हुने, तर कुनै कार्यान्वयनमुखी काम नहुने दाबी गरेकी छन्।
कोप २८ मा के हुन्छ?
यो सम्मेलनमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहने अजेन्डा हो विश्वभरका देशका सरकारसँग कारबाहीको प्रतिबद्धताका लागि व्यापक सहमति लिइयोस्। यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको शब्दावलीमा राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी भनिन्छ। यसको पछाडिको विचार हो कि गरिएका प्रतिबद्धताहरु समयका साथै अरु कडा होउन र लक्ष्यलाई लगातार बढाइयोस्।
कोप २८ मा एउटा यस्तो सम्झौता हुने आसा गरिएको छ जसले एनडीसीलाई अझै व्यापक बनाओस् र खाद्यान्न तथा खेतीसमेत सबै आर्थिक गतिविधिबाट हुने उत्सर्जनलाई कभर गर्न सकियोस्।
यस्तै, उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा यसअघि देशहरुले गरेको प्रतिबद्धताका लागि अधिक जिम्मेवार बनाउने प्रयास पनि हुनेछ, जो एउटा लामो प्रक्रिया हो।
यो समयमा संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियागत रुपमा पेरिस सम्झौतामा सहभागी देशमाथि कुनै कार्य गर्नका लागि दबाब दिन सक्दैन। सवै एक्सनहरु स्वैच्छिक हुनेछन्।
त्यस्तै, अर्को मुद्दा हुने छ कोषको। कोषको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा हुने छ कि कुन कामका लागि कुन देशले कति रकम दिने?
फेज डाउन या फेज आउट?
इजिप्टमा सन् २०२२ कोप–२७ को सवैभन्दा ठूलो सफलता थियो कि जलवायु परिर्वतनवाट हुने समस्याका लागि सबैभन्दा गरिब देशहरुलाई सहयोग गर्न एक ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’ (हानी तथा नोक्सानी कोष) स्थापना गर्ने सहमति।
तर यो फन्डमा कुन देशले कति योगदान गर्ने भन्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। युरोपियन युनियनले त्यसका लागि योगदान दिने संकेत गरेको छ।
चीन, साउदी अरब र खाडी राष्ट्रहरु कोपको उद्देश्यका लागि अझै पनि विकासशील देशको रुपमा रहेका छन्। यस कारण यस प्रकारको कोषमा योगदान दिनका लागि उनीहरुलाई बाध्य गराउन सकिँदैन। यही विवादको एक प्रमुख कारण भएको छ।
त्यसकारण अझै पनि फेरि पुरानै कोपका मुद्दामा फिर्ता हुने सम्भावना छ– ‘विस्तारै कम गर्ने या पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने’। वास्तविक रुपमा यो एउटा परिभाषा हो, जसले कोइला, तेल र ग्यास जस्ता निर्बाध जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई लिएर विश्वको दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षालाई समेट्छ।
प्रदुषण उत्पन्न गर्ने जीवाष्म इन्धनको उत्पादन र प्रयोग विस्तारै कम (फेज डाउन) गर्ने कि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध (फेज आउट) नै गर्ने प्रमुख प्रश्न छ। फेज आउट नै गर्ने हो भने कहिले गर्ने त? यो पनि महत्त्वपूर्ण सवाल छ।
फेज डाउन र फेज आउटको विषय कोप २८ का लागि यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हो कि यसको आयोजना नै त्यस्तो तेल उत्पादक देशमा भइरहेको छ जसले आफ्नो तेल उत्पादन क्षमता अझै बढाउने योजना बनाएको छ।
कोप २८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ‘फेज डाउन’को पक्षमा छन्। तर युरोपियन युनियनसहित केही देश भने जीवाष्म इन्धनलाई ‘फेज आउट’ अर्थात् पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्ने पक्षमा छन्। तर रोचक विषय के छ भने विश्वका कुनै पनि देशले यी दुईमध्ये कुनै पनि विकल्पका बारेमा आधिकारिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। – एजेन्सीहरुको सहयोगमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
