काठमाडौं- २०७४ साल मंसिरमा सर्लाही कविलासी नगरपालिका- १० का कैलाश रायकी जेठी छोरीको विवाहका लागि लागि प्रस्ताव आयो। खान्दानी परिवारबाट विवाहको प्रस्ताव आएपछि रायले नार्इं भन्न सकेनन्। विवाहका लागि केटा-केटी दुवै पक्ष मन्जुर भए।
परम्पराअनुसार विवाह गर्दा तराईमा दाइजो दिनुपर्ने चलन छ। यति मात्र होइन, केटा पक्षले मागेअनुसार दाइजो दिनुपर्ने प्रथा जस्तै नै छ तराईमा।
रायकी छोरीको विवाह गर्दा पनि केटा पक्षले ५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाइजो माग गरे। त्यति धेरैको दाइजो दिने सम्पत्ति थिएन रायसँग। ‘दाइजो दिनका लागि आम्दानीको स्रोत थिएन मसँग। सम्पत्तिका नाउँमा १ बिघा ६ कठ्ठा जमिन थियो। त्यो जमिन बेचेर दाइजो दिए सुकुम्बासी नै बन्नुपर्ने अवस्था थियो। तर दाइजो नदिए छोरीको विवाह नै नहुने अवस्था थियो,’ उनी सुनाउँछन्।
त्यसपछि रायले दाइजो दिनकै लागि सोही नगरपालिकाका महाजन इन्दल रायसँग ५ लाख रुपैयाँ मिटरब्याजमा ऋण लिए।
‘महाजनसँग ५ लाख रुपैयाँ ऋण मागेँ। ऋण दिने बेलामा उनले कित्ता नम्बर १४ को १ बिघा ५ कठ्ठा जमिन दृष्टिबन्धकमा राख्न लगाए। मैले ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता भइहाल्छ भनेर दृष्टिबन्धक राखेर ऋण लिएँ। तर महाजनले तमसुकमा २० लाख रुपैयाँ लेखेछन्। त्यो मैले पढ्न जान्दिनथें। नपढी औंठा छाप लगाएँ,’ उनले भने।
उनले छोरीको विवाह धुमधामले गरे। तर विवाह गर्दा लिएको ऋण तिर्नु पनि थियो। ऋण लिएको ४ महिनापछि अन्नपात बिक्री गरेर जसोतासो उनले महाजनलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाए। तर बुझाएको कागज लिएनन्।
‘साहुको साँवा रकम आधा तिरियो अब आधा बाँकी छ भन्ने भएको थियो। तर महाजनले साँवा रकम नै २० लाख रुपैयाँ लेखेको रहेछन्। साँवा रकम नै १७ लाख ५० हजार बाँकी रहेको सुनाए। त्यस्तो कुरा सुनेपछि त मेरो होस नै उड्यो,’ उनी सुनाउँछन्।
लिएको रकमभन्दा चार गुणा बढीको तमसुक बनाएको थाहा पाएपछि रायले महाजनलाई बाँकी रकम बुझाएनन्। त्यसपछि महाजनले रायको १४ नम्बर कित्ताको जमिन हडपे।
यता महाजनले पीडित रायले ऋण नतिरेको भन्दै २०७९ साल भदौ १५ गते जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता गरे। बाँकी भएको १ कित्ता जमिन अदालतले रोक्का गरिदियो।
मिटरब्याज पीडितहरुले लामो समयसम्म आन्दोलन गरेपछि गत वैशाखमा सरकारले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। उक्त आयोगमा पीडितले साहु-महाजनका विरुद्धमा निवेदन दिने र आयोगले पीडित र पीडक पक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर दुवै पक्षबीच छलफल गराई मिलापत्र गराउने कार्य सुरु भयो।
रायले पनि आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले गत असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा पीडित कैलाश राय र पीडक महाजन इन्दल रायलाई सँगै राखेर छलफल गरायो।
उक्त छलफलको निष्कर्षमा साहु–महाजनले पीडितसँग हडपेको जमिन फिर्ता गर्ने र अदालतले रोक्का गरेको १ कित्ता फुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो। यस्तै पीडित रायले इन्दललाई ८ लाख ३ हजार ९५४ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। पीडित राय र महाजनबीच सहमति गरी औंठा छाप समेत लगाएका छन्। तर न इन्दलले उनको १५ कित्ता जमिन फिर्ता गरे न त पीडितले साहुलाई रकम नै बुझाए।
एकतर्फ आयोगले मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच मिलापत्र गराई यतिउति निवेदन फस्र्योट गर्यौं भन्ने तथ्यांक आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयोगले सहमति गराए पनि मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच मिलापत्र हुन नसकेको गुनासो आउन थाल्यो।
यस्तो गुनासो आएपछि नेपाल लाइभले मिटरब्याज पीडित रायसँग टेलिफोन संवाद गर्यो। टेलिफोनमा साहुले सहमति भएअनुसारको रकम बुझाए पनि जग्गा फिर्ता नगर्ने धम्की दिएको बताए।
सहमति भएको रकमभन्दा बढी रकम साहुले माग गरेको राय बताउँछन्। ‘सहमति भएको रकम दिन्छुभन्दा महाजन जग्गा फिर्ता गर्न मान्दैनन्। उनले साढे ३१ लाख माग गरेका छन्। मैले लिएको साँवा रकम ५ लाख रुपैयाँ हो। महाजनले माग गरेको रकम म तिर्न सक्दिनँ,’ उनले भने।
उता मिटरब्याजी साहु इन्दलले भने पीडित कैलाश रायले २० लाख रुपैयाँ नै लगेको बताए। कैलाश रायले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाए पनि १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नै साँवा रकम पीडितले बुझाउनुपर्ने बताए। अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगले आफू र ऋणी कैलाशलाई सँगै राखेर जबरजस्ती सहमति गराएको बताए।
‘अदालतले लिलामी गरेको जमिन हो, फिर्ता गर्न मिल्दैन। मेरो साँवा रकम नै १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँकी छ। ब्याज समेत जोड्दा ३१ लाख ६८ हजार पुगेको छ। आयोगको निर्णय गलत छ। म यो निर्णय स्वीकार गर्दिनँ,’ इन्दलले भने, ‘आयोगले जबरजस्ती औंठाछाप लगाउन लगाएर सहमति गराएको हो। सम्पूर्ण रकम नतिरे जग्गा फिर्ता गर्दिनँ।’
इन्दलकी भतिजी स्वेता राय आयोगले आफ्नो ठूलोबुबालाई जबरजस्ती सहमति गराएको बताउँछिन्। पीडितले पूरा रकम नबुझाएसम्म जग्गा फिर्ता नगर्ने उनले बताइन्। पीडित कैलाश रायले २० लाख रुपैयाँ नै ऋण लिएको उनको भनाइ छ।
‘कति ऋण लगेको हो भन्ने कुरा त ऋण लिएको बेलामा तमसुकमा लेखेर पढेर सुनाएपछि हस्ताक्षर गराइन्छ। कैलाशले २० लाख रुपैयाँ लगेको भन्ने तमसुकमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ,’ स्वेताले भनिन्, ‘अदालतले बिना कसुर कसैको जग्गा लिलामी गर्दैन होला। अदालतको आदेश अनुसार जग्गा लिलामी भएको हो। आयोगले मिलापत्र गराए पनि फिर्ता गर्न मिल्दैन।’
यसरी आयोगले मिलापत्र गराए पनि पीडित र पीडकबीच सहमति नभएका थुप्रै उदाहरण छन्। सर्लाही चन्द्रनगर नगरपालिका- ९ का इस्लाम मन्सुरीले मलंगवा नगरपालिकाका महाजन अब्दुल हाफिजसँग २५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। मन्सुरीले २५ हजार रुपैयाँ साहुलाई बुझाइसकेका छन्। तर महाजनले २ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको तमसुक बनाए। त्यसपछि पीडित मन्सुरीको २ कठ्ठा जमिन समेत हडपेका थिए। यसबारे पीडित मन्सुरीले निवेदन लिएपछि आयोगले पीडित र पीडक साहुबीच छलफल गराई पीडित मन्सुरीको २ कट्ठा जमिन गत साउन २७ गतेभित्र फिर्ता गर्ने गरी सहमति गराएको थियो। तर साहुले जमिन फिर्ता नगरेको पीडित मन्सुरीको गुनासो छ।
यस्तै सर्लाही कौडेल नगरपालिकाकी जनारसी कुमारी पन्डितले पनि मलंगवाका मिटरब्याजी महाजन कपिलदेव यादवसँग ५५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। पीडित पन्डितले साँवा–ब्याज सहित ७५ हजार रकम महाजनलाई बुझाइसकेकी थिइन्। तर महाजन यालवले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगेको कपाली तमसुक बनाएर पीडित पन्डितको जग्गा हडपेका थिए।
सोबारे आयोगमा निवेदन परेपछि आयोगले गत असार १३ गते पीडित र पीडक पक्षलाई राखी पीडितको अदालतको मुद्दा र जग्गा फिर्ता गर्ने र पीडकलाई ५५ हजार रुपैयाँ दिने गरी सहमति गराएको थियो। तर पीडित पक्षको जमिन फिर्ता नगरिएको गुनासो आएको छ।
आयोगले पीडित र पीडकबीच छलफल गराई मिलापत्र गरे पनि मिटरब्याजी साहुले पछि मिल्न नमोनेको गुनासो आइरहेको मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध अभियानका अभियान्ताहरुको भनाइ छ।
आयोगले अहिले गैरकानुनी काम गराइरहेको उनीहरुको भनाइ छ। यस्तै फिर्ता भो भनेर सरकारले हल्ला फैलाउने काम मात्रै गरेको उनीहरुको आरोप छ।
मंसिर ११ गतेसम्म ५ हजार ७५ निवेदन पीडित र साहुबीच मिलापत्र गरी फस्र्योट गराएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले कात्तिक १७ गतेसम्म २१८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गा (कित्ता नम्बर ७९९) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। तर मिटरब्याजपीडित र साहुबीच कुरा नमिल्दा फिर्ता गर्ने विषय विवादित बनिरहेको अभियान्ताहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
