धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गतका समिति सभापति छनोट हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीको नियमन र निगरानी हुन सकेको छैन। नेतृत्वको अभावमा समितिका आफ्ना आन्तरिक कामकारबाही पनि ठप्प छन्। प्रदेश सभामा रहेका चार वटा विषयगत समितिका पदाधिकारी सदस्य चयन गरिए पनि समितिका सभापति अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले समितिको नेतृत्व नहुँदा समितिको कामकारबाही ठप्प भएको र संसदीय निगरानी समेत रोकिएको बताए। उनले भने, प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सक्रियता देखिन्थ्यो, जनताको चासो पनि थियो, दोस्रो कार्यकालको यो प्रदेश सभाका कामकारबाहीप्रति कसैले पनि त्यति चासो नदिँदा सरकार आफूखुसी स्वतन्त्र ढङ्गबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ।’
प्रदेश सभालाई प्रदेश तहमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्थाका रुपमा हेरिन्छ। दोस्रो कार्यकालको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले काम गरेको आउने पुस महिनामा एक वर्ष पुग्दैछ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्ट सरकारकै कमीकमजोरीका कारण समितिका सभापति चयन हुन नसकिरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेको छैन,’उनले भने, ‘प्रदेशसभाको काम पनि निष्क्रियजस्तो देखिँदा जनतामा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै गलत सन्देश गइरहेको छ।’
सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच नै पदको भागबन्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयन हुन नसकेको बताइएको छ।
समितिको नेतृत्वको अभावमा समितिका कामकारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकिरहेको र सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउन नसकिएको सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओली बताउँछन्। उनले भने, ‘मिनी संसद्का रुपमा लिइने विषयगत समितिका सभापति अहिलेसम्म चयन हुन नसक्दा सरकारलाई जावफदेही बनाउन पनि सकिएको छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।