काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनाएको थुनछेक आदेशविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनमा उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ जारी छ। गत सातादेखि सुरु भएको सुनुवाइअन्तर्गत निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए। उनीहरुको बहस नसकिएकाले निरन्तर राखिएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले बताए।
खाणको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नाम लेखाएका थिए। नेपाल बारका पूर्व हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, खम्मबहादुर खाती, बद्रीबहादुर कार्की र ललित बस्नेतले बहस गरेका छन्। बारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितका अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्न बाँकी छ।
आइतबारको बहसका क्रममा खाणका कानुन व्यवसायीले मुख्य रुपमा ३ वटा विषयलाई उठाए। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गृहमन्त्रीको रुपमा खाणको समयमा मात्र यो प्रकरण नभएकाले त्यसअघिका गृहमन्त्रीहरु किन छानबिनमा तानिएनन्? भन्दै प्रश्न गरे। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईविरुद्ध किन मुद्दा दायर भएन भनेर पनि खाणका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए।
खाणका कानुन व्यवसायीले रकम लेनदेन नै पुष्टि नभएकाले ठगीको अभियोग पुष्टि नहुने दाबी गरे। यदि खाणको संलग्नता वा दोषी मान्ने हो भने त्यसअघिका गृहमन्त्रीहरुलाई पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने, नभए कसैलाई छानेर मुद्दा चलाउनु पूर्वाग्रही हुने उनीहरुको तर्क थियो।
खाणको पक्षमा बहस सकिएपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतका प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस हुने छ। आइतबार नै मुख्य अभियुक्त केशव दुलालको पक्षमा पनि बहस भएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाएर भएको ठगी प्रकरणमा गत जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम संगठित अपराधसहित ५ अभियोगसहित दायर भएको अभियोग पत्रमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बिगो र अभियुक्तहरुलाई अघिकत्तम कैदको माग गरिएको छ।
उक्त प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असार १ गते थुनछेक आदेश सुनाउँदै खाण, रायमाझीसहित प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा निरन्तर हेर्दा हेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ। उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार कट्टेलका अनुसार उक्त सुनुवाइ यो साताभरी चल्ने देखिन्छ।
सरकारी पक्षले पनि बहसका लागि समय माग गरेकाले यो सातासम्म सक्ने तयारी अदालतको रहेको उनले बताए। सरकारी पक्षबाट उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीको नेतृत्वमा ५ जनाको टोलीले बहसको तयारी गरिरहेका छ। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुले जवाफी बहस गर्ने छन्। जवाफी बहसपछि मात्र इजलासले प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने निर्णय सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
