काठमाडौं- सोमबार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएर १८ वर्ष लाग्यो। यी १८ वर्षमा दलका नेता र दल सधैं सत्तामा जाने अनि बाहिर हुने क्रम चलिरह्यो। तर तत्कालीन समयमा ६० दिन भित्र र ६ महिना भित्र पूरा गर्ने भनिएको काम अब टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको छ।
सोमबार साँझा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निम्तोमा भेला भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा छलफलपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुंग्याउने सहमति भएको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मंगलबारको भेटमा तीन दलका शीर्ष नेताका बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको बताए।
तर, यो सहमति भने नयाँ नभएको संक्रणकालीन न्यायका जानकार र पीडितहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक मात्र जीवित रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झेको स्वीकार गर्दै समाधान हुने दावी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्ने गरेका छन्। उनले आफू सरकारमा रहेको समयमा यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन चाहेको आफू निकट नेताहरुलाई सेयर गर्ने गरेका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरुले लामो समयसम्म आफ्नो दल र आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा र नेपाल भित्र पनि अफ्ठ्यारो पार्न सक्ने देखेका कारण उनले ऐन संशोधन अघि बढाएका थिए।
ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसदको मानवअधिकार समितिमा पुगेको छ। उपसमितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन दिएको र केही विषय मात्र मिल्न बाँकी भएका कारण केही समयदेखि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष तहमा छलफल थालेका थिए। दशैं र तिहार बिदा भएका कारण उक्त छलफल सुस्ताएको अब समितिको बैठक बसी विधेयक अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको दाबी छ।
पीडितको टिप्पणी- १७ वर्षदेखि यही चलिरहेको छ
पीडित एवं अधिकारकर्मीहरु भने तीन दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा भएको सहमतिले उत्साही छैनन्। विगत १७ वर्षदेखि दलहरुले यसैगरी शान्ति प्रक्रिया र बाँकी काम तत्काल टुंग्याउन सहमत भएको प्रचार गर्ने तर विधेयक र आयोग भने अघि नबढ्ने देखिएको पीडितहरुको टिप्पणी छ। पीडितहरुले दलका बीचमा आयोगमा भागबन्डा गर्ने सहमति हुने तर संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदै मानवअधिकार हननमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्ने काम भने नगर्ने उनीहरुको दाबी छ।
द्वन्द्वपीडितहरुको संस्था साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले विगत १७ वर्षदेखि यस्तै र यही रुपमा छलफल र सहमति भएको सुन्दै आएकाले अहिले पनि धेरै उत्साही हुन आवश्यक नभएको बताए।
साझा चौतारीका महासचिव जनक राउतले न्याय दिनेभन्दा पनि द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अलमल्याउने रुपमा दलीय सहमति हुने गरेको विगत रहेको कारण आफूहरु ढुक्क नभएको बताए। उनले यदि दलहरु साँच्चै यो प्रक्रिया टुङ्गोमै पुर्याउन तयार हो भने पीडितहरुलाई खुला छलफलमा राखेर ऐन संशोधन गरी आयोग सहमतिमा गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले विगतमा २ पटक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै दुई वटा आयोग गठन गरी पदाधिकारी समेत नियुक्ति गरेको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमार्फत उजुरी समेत संकलन भयो। सत्य निरुपण आयोगमा करिब ५७ हजार उजुरी छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगका २८ सय उजुरी दर्ता भएका छन्।
ती उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि सुरु भयो। तर सरकारले त्यसका लागि सहयोग गरेन। सरकारले कानुन पनि दिएन भने जनशक्ति पनि पर्याप्त दिएन। सरकारले नै चासो नदिएपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यकाल रहेसम्म काम गरे अनि प्रतिवेदन बुझाउँदै बाहिरिए। अहिले दुवै आयोग कर्मचारीको भरमा छ। सरकारले आयोगको म्याद त थप्ने गरेको छ तर पदाधिकारी भने नियुक्त गर्न सकेको छैन।
अहिलेको सरकारले विधेयक पारित गरेर ऐन बनेपछि पुन: आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ। अहिलेको संशोधन विधेयकमा विगतका धेरै कुरा समेटिएका छन्। परिपुरण, विशेष अदालत गठन र आयोगको पदावधि ४ वर्षसम्म हुने कुरा अहिलेको विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै विधेयकले गम्भीर मानवअधिकार हनन र मानवअधिकार हनन भनी दुई वर्गमा विभाजन गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खोलेको छ। तर यो विधेयक संसदीय समितिमै रोकिएको छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा लिनेछ। त्यसका लागि दलहरुका बीचमा सहमति हुन जरुरी छ।
दलहरुका बीचमा सहमति भएमा हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै यो विधेयक पारित हुन सक्ने देखिन्छ। तर एमाले यसका लागि विगतमा तयार नभएको आरोप सत्ता पक्षको छ। एमले भने मानवअधिकार हननमा संलग्नहरुलाई सहयोग गर्ने गरी कानुन बनाउने पक्षमा नभएको भन्दै आएको छ। यही कारण दलहरुका बीचमा कुरा मिल्न सकेको छैन। दलहरुबीच रहेको यही दूरी मेटाएर विधेयक अघि बढाउनका लागि मंगलबार शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
