काठमाडौं- गतवर्ष पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो। माओवादी नेतृत्वमा गठन भएको यो चौथो सरकार हो। माओवादी समेतको नेतृत्व वा सहभागितामा बनेको दशौं सरकार हो।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै माओवादीको संसद् र सरकार यात्रा सुरु भएको हो। सोही वर्ष माघ १ मा गठित अन्तरिम व्यवस्थापिकामा उसको सहभागिता रह्यो। साथै, चैत १८ गते गठित अन्तरिम सरकारमा सहभागी भयो। त्यसयता गठित १४ मध्ये दश सरकारमा उसको सहभागिता छ।
पछिल्ला वर्षमा त सरकार गठनको प्रयत्नमा माओवादीको संलग्नता अनिवार्य जस्तै हुँदै आएको छ। २०७८ वैशाख अन्तिममा केही हप्ताका लागि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई छाड्ने हो भने, २०७२ असोजयताका आठ वर्ष ऊ निरन्तर सत्तामै छ। त्यसअघि माधवकुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा मात्रै ऊ सहभागी थिएन।
संघीय सरकारमा मात्रै होइन, २०७४ को निर्वाचनपछि गठन हुन थालेको प्रदेश सरकारमा पनि माओवादीको संलग्नता अनिवार्य जस्तो हुँदै आएको छ। ६ वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा गठित २८ सरकारमध्ये प्रायजसोमा माओवादी केन्द्रको संलग्नता छ। जसले गर्दा माओवादी केन्द्र संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री उत्पादन कारखाना जस्तो बन्न थालेको छ।
२०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यसैले संविधानसभाको सो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्वका लागि उसको दाबी सधैं स्वाभाविक रहिरह्यो। त्यसपछि २०७०, २०७४ र २०७९ मा सम्पन्न संविधानसभा/प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने ऊ तेस्रो पार्टी बनेको छ। तेस्रो पार्टी भएकाले माओवादीको संलग्नतासहितको सरकार गठन पनि बाध्यता जस्तै भएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा सरकारमा सहभागी हुनुका अन्य धेरै कारणमध्ये, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंग्याउन सहज होस् भन्ने चाहना पनि प्रमुख रहेको बताउँछन्। ‘सरकारमा सहभागिताको मुख्य कारण मध्ये त्यो (शान्ति प्रक्रियाका कामहरू जस्तै- सेना समायोजन, संक्रमणकालीन न्याय) पनि सर्वप्रमुख कारण हो’, उनले भने।
सत्ता राजनीतिमा पोख्त हुँदै गएपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न पनि सजिलो हुँदै आएको छ। पहिलो र दोस्रो हुने गरेका कांग्रेस र एमालेले एक अर्काको सत्ता-यात्रा रोक्न गर्ने प्रयत्न र त्यहीँ आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्ने प्रचण्डको अतिरिक्त क्षमताको लाभ उनलाई पुगिरहेको छ। अर्कोतिर, आफ्नो सत्ता-यात्रा सम्भव हुन्छ भने जुनसुकै बेला, जतिसुकै तिक्त सम्बन्धको व्यक्तिसँग पनि सहजै संवाद गर्न सक्ने प्रचण्डको स्वभावले पनि सफलता दिलाएको छ।
लचकताले प्रचण्डलाई सफलता
त्यसो त माओवादीले युद्धकालका घटनाबाट आफूलाई पर्ने अप्ठ्यारोबाट जोगिने एउटा उपायका रुपमा सरकारमा सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। आफूहरूलाई हेग लैजाने तयारी गरिएको, हत्या गर्ने सूचना पाएको जस्ता प्रसंग माओवादी नेतृत्वले दोहोर्याउने गरेको छ। जसले उनीहरूमा व्याप्त डर र सरकारमा रहनुपर्ने बाध्यता एकसाथ उजागर गर्छ। प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा बाबुराम भट्टराईले पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनको बन्द सत्रमा भनेका थिए– ‘हामी सरकारमा नभएको भए हेग लानेसम्मको तयारी गरिएको थियो। सरकारमा रहेर प्रतिक्रान्तिलाई रोकेका छौं।’
जे जस्ता तर्क गरेर सरकारमा सहभागी हुने गरेको भए पनि आफ्नो वाचा पूरा गर्यौं भन्ने स्थितिमा सो पार्टी छैन। जनयुद्धकालमा व्यक्त गरिएका सपना र चुनावी प्रतिबद्धताको त कुरै छाडौं, सरकारको नियमित कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि, यो असफलता सबै जसो सरकारको साझा नियति रहिआएको छ।
सरकारमा गइरहँदा माओवादी केन्द्रलाई लाभ पुगेको देखिए पनि पार्टी भने कमजोर हुँदै गएको निर्वाचन परिणामहरूले पुष्टि गर्छ। पछिल्लो दुई निर्वाचनमा दुई फरक किसिमका शक्तिसँग गठबन्धन गरेर सदनमा सम्मानजनक उपस्थिति देखिएको भए पनि समानुपातिकतर्फको मतले उसको घट्दो लोकप्रियतालाई उजागर गरेकै छ। त्यसैले पनि निरन्तर सत्तामा रहेर पनि उसले जनताको मन जित्न नसकेको देखिन्छ। यो अनुभूति भएको तर्कसहित अहिले ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ चलाएको छ।
‘जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध पातलो भयो। त्यसैले जनताका गुनासा र भनाइ सुन्नुपर्छ, कतिपय सन्दर्भमा जनताका आलोचनालाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ भनेर हामीले अभियान पनि थालेका छौं', सापकोटा भन्छन्, ‘यो अभियानलाई हामीले पार्टीको पनि रुपान्तरण, राज्यको पनि रुपान्तरण र स्वयं आन्दोलनको पनि रुपान्तरण हो भनेका छौं। त्यो भनेको त समीक्षासहितको विषय हो नि त।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778733493.png)
-1764146706.png)
