टिकटकको मुद्दामा कानुन व्यवसायीको जिकिर : बन्देज लगाउने अधिकार सरकारलाई कुन कानुनले दियो?

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, मंसिर ५, २०८० १४:४०

काठमाडौं– टिकटकमाथि बन्देज लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ जारी छ। न्यायाधीश न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा तोकिएको पेसीमा निवेदकहरुले बहस गरिरहेका छन्। अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले बहसको सुरुवात गरेका थिए।

उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेलसहितले बहस गर्नेछन्। न्यायाधीश शर्माले सबैले समय मिलाएर बहस गर्न र सुनुवाइ गरी आजै आदेश गर्नुपर्ने भएकाले समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। कात्तिक २७ गते सरकारले शर्ट फर्म भिडियो होस्टिङ प्लेटफर्म टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्देज लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १५ थान रिट दायर भएका थिए।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले टिकटक अश्लिलता फैलाउने नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले कुनै एक व्यक्तिले गरेको देखाएर सबैको हकमा सामूहिक निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको तर्क गरेका छन्। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले सरकारसँग कुनै पनि अभिव्यक्ति दिने वा प्रस्तुत गर्ने प्लेट फर्ममा बन्देज लगाउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्।

सरकारले टिकटकको हकमा कार्यविधि बनाएको तर उक्त कुरा कानुन नभएको जिकिर कानुन व्यवसायीहरुको छ। सरकारले टिकटकमाथि नियमन गर्न सक्ने तर त्यो कार्य पनि संघीय संसद्‌बाट कानुन बनाएर मात्र गर्न सक्ने उनीहरुको तर्क थियो। न्यायाधीश शर्माले बहस चलिरहँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन सरकारको निर्णयबाट कसरी हुन्छ र किन अन्तरिम आदेश नै जारी हुनुपर्नेमा केन्द्रित भएर बहस गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह बीचबीचमा गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले नियमन गर्ने कानुन बनाउन सक्ने तर त्यो व्यवस्थापिकाले बनाउनुपर्ने तर्क पेस गरिरहेका छन्।

कानुन व्यवसायीले सरकारको निर्णयले संविधानको धारा १७(२(क) ले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाध रुपमा खुला हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने सरकारको पछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेको र सञ्जाल नियन्त्रणका लागि बाटो खन्न सरकारले टिकटकलाई छानेको बहसका क्रममा उनीहरुले दाबी गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त भई नेपालमासमेत आम नेपाली जनताले प्रयोग गर्दै आएको टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको दाबी इजलासमा गरिएको छ। सर्वोच्चले आज हुने सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुला हुने छ। यदि लिखित जवाफ मात्र मगाएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेमा भने निरन्तर हुने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार कटिबद्ध छः मन्त्री खड्का

सन्तान बढी जन्माउन टोकियो सरकारले कर्मचारीलाई हप्तामा ३ दिन बिदा दिने

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच युवाले गरे लोबुचे हिमालकाे सफल आरोहण