काठमाडौं– टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त रेशम चौधरीको कैद माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दायर भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएर गत जेठमा कैदमुक्त भएका चौधरीविरुद्ध टीकापुर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले अर्को निवेदन दायर गरेकी हुन्।
यसअघि बोहराले नै दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त निवेदनमा बिहीबारलाई सुनुवाइका लागि पेस रहे पनि स्थगितको सूचीमा परेको थियो। बिहीबारको पेसी स्थगित भएपछि बोहोराले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।
निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आगामी पुस १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
पूरक निवेदनमा बोहराले रेशम चौधरी कैद माफी पाएर पुन: राजनीतिमा सक्रिय भएको विषय उल्लेख गरेकी छन्। साथै हालै बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद माफीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि उनले आफ्नो निवेदनमा आधार मानेकी छन्।
चौधरीलाई माफी दिनेबारे आफूसहितका पीडित परिवारलाई कुनै पनि कुरा जानकारी नै नभएको भन्दै माफीको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।
बोहराको अघिल्लो रिट निवेदनलाई सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएको छ। बोहराले आफ्नो पूरक निवेदनलाई पनि अग्राधिकारसहित संयुक्त रुपमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बोहराको अघिल्लो रिट निवेदन र पछिल्लो समय दर्ता भएको पूरक निवेदनलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ हुने जनाएको छ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरी जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाउँदै जेलमुक्त भएका थिए। रेशमलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गरे पनि सरकारले उनलाई कैद माफी दिने निर्णय गर्दै माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। उनलाई कैद माफी दिने निर्णय पीडितको भावना तथा कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ जेठ २३ गते भएको थियो। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतका विपक्षीहरुसँग रेशमको रिहाईबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
अदालतको आदेशानुसार सबै विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतले माफीको बचाउ गर्दै जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
