• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
मंगलबार, असार १७, २०८२ Tue, Jul 1, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण-पत्र
64x64
नेपाल लाइभ बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०  १५:१५
1140x725

काठमाडौं- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आएको सर्वदलीय टोलीले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको हो।

ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा, संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा, अर्थ सम्बन्धी र अभियोजन सम्बन्धमा भन्ने छुट्टाछुट्टै सरोकार प्रस्तुत गरिएको छ।

‘प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन’, ध्यानाकर्षण-पत्रमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकिएको र विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ। ‘अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल संघीय संसदबाट पारित गर्न वा तत्काल पारीत हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि तदनुरुप सम्बोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउदछौं’, भनिएको छ।

उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयन नभए ३० दिनपछि आफूहरू संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

यस्तो छ, ध्यानाकर्षण-पत्रको पूर्णपाठः

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू

सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयका साथ संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बिति सक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा परेको विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचि लगायतका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदित नै छ ।

संविधानको प्रस्तावनाद्वारा नै स्वीकार्य गरी सकेको “केन्द्रीकृत र अधिकार एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको”अभ्यास र सञ्चालनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नको लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भै रहेको विशेष अवस्था समेतलाई ह्दयङ्गम गर्दै संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको शासन व्यवस्था संचालन हुनका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अविलम्व परिणाममुखी दिशा निर्देशका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं।

१. प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा

प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसुचि ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः संघीय संसदले नै पारित गरि सकेको ऐनको भावनाअनुसार अविलम्व प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

२. संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकि विभिन्न समस्याको सामना गर्दैआएको विदितै छ । अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल संघीय संसदबाट पारित गर्न वा तत्काल पारीत हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यक्तालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि तद्नुरुप सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

३. सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा

प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा संचालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नु पर्ने भएको र वर्तमानमा भै रहेको कानूनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयहरुबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्र भित्र रहेको जग्गा भुमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेश भित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखि अन्य सरकारी जग्गाहरुको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई अधिकार नरहदा हालको समयमा पनि भुमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुँदा यी अधिकारहरु संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्व प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा अधिकार हस्तान्तरण हुनको लागि आवश्यक कानूनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयहरुमा परिवर्तन हुनका लागि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।

४. गुठी जग्गाको सम्बन्धमा

संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विदितै छ । मधेश प्रदेशको विविधता मध्येको एक धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी पनि एक हो । मधेशमा थुप्रै जग्गा तथा सम्पतिहरु गुठी मातहत रहेको छ र ती जग्गा तथा सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, अतिक्रमण हुने गरेको खबरहरु संचार माध्यमबाट प्रायस् जसो नियमित रुपमै आउने गरेको बारेमा पनि सम्माननीय ज्यूलाइ अवगत नै छ । संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ मार्फत प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा गुठी व्यस्थापन संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशले गुठी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाको श्रृजना भई संवैधानिक दायित्वको पालना र निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौ । अत: प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा रहेको गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनहरुमा संशोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

५. अर्थ सम्बन्धी

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा ९२० बमोजिम प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५र१५ प्रतिशत वाँडफाँट गरिने गैर न्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन हुन अनुरोध गर्दछौ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचाङकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजश्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गंभीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

६. अभियोजन सम्बन्धमा

प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानूनहरुले गर्ने दण्ड र कैदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संधीय स्तरबाट अभियोजनको लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिनेगरी आवश्यक कानूनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मीत कानूनहरुको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएकोले प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन हुनका लागि पनि ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौ ।

अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यी विषयहरुका तत्काल सम्वोधन हुने गरि प्रकृया अगाडी बढाइ दिइ सम्माननीयज्यूबाट पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नको लागि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त हुदै आएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनका लागि अनुरोध गर्दछौ । यी बुंदाहरु कार्यान्वयन नभए ३० दिन पछि हामी संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुनेछौँ।

–सरोज कुमार यादव, मुख्यमन्त्री एवम् जसपा संसदीय दलका नेता

–सरोज कुमार यादव, नेकपा एमाले,

–कृष्ण प्रसाद यादव, मन्त्री,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एवम् नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता

–महेश प्रसाद यादव, मन्त्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय एवम् जनमत पार्टी, संसदीय दलका नेता

–अभिराम शर्मा, लोसपा, संसदीय दलका नेता

–भरत साह, नेकपा माओवादी केन्द्र, संसदीय दलका नेता

–गोविन्द बहादुर न्यौपाने, मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवम् एकीकृत समाजवादी, संसदीय दलका नेता

–कंचन विच्छा, राप्रपा, संसदीय दलका नेता

–संजय कुमार यादव, मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय

–सुरिता कुमारी साह,मन्त्री, खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

–विरेन्द्र प्रसाद सिंह, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

–सिंगासन सा कलवार, मन्त्री, उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय

–रमेश प्रसाद कुर्मी, मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

–मोहम्मद समिम, मन्त्री, गृह, संचार तथा कानून मन्त्रालय

–सुनिता यादव, मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय

–चन्दन कुमार सिंह, मन्त्री, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय

–शेख अबुल कलाम अजाद, राज्यमन्त्री, उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय

–रहबर अन्सारी, राज्यमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय

–मा. नागेन्द्र साह, नेपाली कांग्रेस

–मा. युवराज भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्र, उप नेता

–मा. रानी शर्मा तिवारी, लो.स.पा नेपालकृष्ण प्रसाद यादव, मन्त्री,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एवम् नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०  १५:१५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
कुलिङ पिरियडमा कानुन मन्त्रालयले हेरफेर गरेको समिति सभापति खतिवडाको दाबी
नेपाली टोली समावेश अस्ट्रेलियाको टप एण्ड टी ट्वान्टीमा पाकिस्तान र बंगलादेश ‘ए’ टिम पनि खेल्ने
गठबन्धनबारे अब धेरै विकल्प छैनन् : प्रवक्ता महत
सम्बन्धित सामग्री
कुलिङ पिरियडमा कानुन मन्त्रालयले हेरफेर गरेको समिति सभापति खतिवडाको दाबी समितिबाट पारित भएको व्यवस्था संशोधन गरेर एउटा उपदफा सच्याएर, एउटा उपदफा थप गरेर संसदमा पुगेको उनले बताए । सभामुख देवराज घिमिरेले बोल... मंगलबार, असार १७, २०८२
गठबन्धनबारे अब धेरै विकल्प छैनन् : प्रवक्ता महत सत्ता समीकरणमा विभिन्न खाले परीक्षण भइसकेको बताउँदै गठबन्धन भन्नासाथ सबैकुरा आफूले भनेको जस्तो नहुने बताए । मंगलबार, असार १७, २०८२
प्रतिपक्षी दल सहभागी नभएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित मंगलबारको बैठक ढिलो गरी सुरु भएपनि प्रतिपक्ष दल अनुपस्थित भएपछि सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले पुनः आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका हु... मंगलबार, असार १७, २०८२
ताजा समाचारसबै
कुलिङ पिरियडमा कानुन मन्त्रालयले हेरफेर गरेको समिति सभापति खतिवडाको दाबी मंगलबार, असार १७, २०८२
नेपाली टोली समावेश अस्ट्रेलियाको टप एण्ड टी ट्वान्टीमा पाकिस्तान र बंगलादेश ‘ए’ टिम पनि खेल्ने मंगलबार, असार १७, २०८२
गठबन्धनबारे अब धेरै विकल्प छैनन् : प्रवक्ता महत मंगलबार, असार १७, २०८२
असार २३ सम्म शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको चेतावनी मंगलबार, असार १७, २०८२
प्रतिपक्षी दल सहभागी नभएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित मंगलबार, असार १७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो)
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो)
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
६७औं संसद दिवस समारोह
६७औं संसद दिवस समारोह सोमबार, असार १६, २०८२
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
उडानमै यात्रीको आइफोन चोरी भएपछि 'फ्लाइट क्रु'का सबै जना निलम्बित मंगलबार, असार १७, २०८२
समिति सभापति र सचिवले राजीनामा नगरेसम्म समिति बैठक चल्दैन : सापकोटा मंगलबार, असार १७, २०८२
भुटानलाई नेपालले दियो ३५९ रनको लक्ष्य, रौनक श्रीवस्तवको विस्फोटक ब्याटिङ मंगलबार, असार १७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्