काठमाडौं– कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले हालैमात्र न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीशको रोलक्रमसम्बन्धी नियमावली संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
बारले २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यायाधीशको रोलक्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त नियमावली तत्काल सच्चाउन माग गरेको छ।
बारले यसअघि पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर त्यसमा कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै फेरि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठलाई भेटेर नियमावली संशोधनको माग गरेको हो। २०८० असोज २ गते बारले उक्त नियमालीमा असहमती जनाएको थियो।
२०८० असोज १२ गते कणांली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट उक्त नियमावलीमा भएको संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्ने विशेष निर्णय पनि गरेको थियो।
‘उक्त संशोधित प्रावधानको सन्दर्भमा पटक–पटक आफ्नो असहमति जनाउँदै खारेज गर्न आग्रह गरी पत्राचार गर्दासमेत तदनुरुपको कार्य हालसम्म नभएकोले यस एशोसिएशन थप गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई नेपाल बार सल्लाहकार र उपत्यकास्थित बार एकाईहरुको पदाधिकारीसमेतको सल्लाह र परामर्शबाट पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः उक्त संशोधनले देहाय बमोजिमको परिणाम निम्त्याएको हुँदा यस विषयलाई गहन रुपमा लिई अविलम्ब खारेज गर्न समेत माग गर्दछौं।’
उक्त संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३), प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएको छ र यो संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी रहेको बारको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
