काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरु मिलेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पीडित पक्ष र अधिकारकर्मीहरुलाई सहमत गराएर मात्रै राजनीतिक दलहरुले छिटो उक्त विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विधेयकलाई निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउने काममा दलहरु आफैं जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो विधेयक बनाउँदा गम्भिर अपराधमा संलग्नहरुलाई आममाफी दिन नहुने पनि स्पष्ट पारे।
‘अघि प्रसंग आयो टिआरसीको कुरा। दलीय प्रणालीमा छौं। दलबाट सांसदहरु निर्वाचित हुनुभएको छ। दलको निर्देशन, ह्वीप लाग्ने हुन्छ। ह्वीप त त्यसै कडा हुन्छ। अनि जबसम्म नेताहरुको चोचोमोचो मिल्दैन, संसद्मा आएर त्यो चिज कसरी पारित हुन्छ? विवादित विषय। यो त यथार्थ हो नि। टिआरसी पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा छ। त्यहाँ पनि विशेष समिति बनाएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यसको उपसमितिमार्फत छलफल गरेर रिर्पोट पनि आएको छ। तर केही आधारभूत बुँदाहरुमा सहमति भएको छैन। नेताहरुको मात्रै सहमती भएर पनि पुग्दैन फेरी। अहिले त भन्नु हुन्छ, ती ३ जना मिलेर बसे बन्छ भनेर। ती नेताहरु मिले पनि त्यहाँ तपाईंहरु कराउन हुन्न–त्यहाँ यो चाहीँ भएन, भिक्टिमको कुरा सुनिएन। गम्भीर अपराधलाई यहाँ माफी दिइयो भनेर फेरि प्रश्न त उठछ। पीडितहरु, अधिकारकर्मीहरु मिल्नुपर्ने त धेरै चिज रहेछ। तर रहेछ भनेर लामो गर्न त मिलेन। निरन्तर रातदिन हामी यसमा छलफल गरेका छौं। २४ सै घण्टा सम्बन्धित पक्ष बसेका छौं भने त छिटो निष्कर्ष आउँछ नि।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलहरुकै कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनसमेत हालसम्म निर्माण हुन नसकेको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
