पर्वत– सदियौँदेखि दाहसंस्कार गर्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी किनारको घाटनै गायब भएपछि यहाँका बासिन्दालाई समस्या परेको छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ नागलीवाङस्थित फर्सेमा रहेको शिवालय चौपारीघाटबाट वर्षायामको बाढीसँगै अवैधरुपमा बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गरिएपछि घाटनै गायब भएको स्थानीय हेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
किनारमा रहेको शिवालय चौपारीघाटको संरचना पूरै गायब भएपछि अहिले शव दाहसंस्कार गर्न समस्या परेको उनले बताए। अवैध दोहनकै कारण नदी किनारमा एक सय ५० मिटरमा फैलिएको झण्डै एक रोपनी क्षेत्रफलको घाटको अहिले नाम निसानासमेत छैन र सोही स्थानबाट नदी बगिरहेको छ।
नदीको अवैध दोहनका कारण किनारमा रहेको शिव माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन, कृषिउपज केन्द्रको भवनलगायत मानव बस्तीसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ।
उक्त क्षेत्रका नागरिकको मृत्युपछि दाहसंस्कार गर्ने पवित्र शिवालय घाटबाट एक्साभेटर प्रयोग गरी बालुवा र गिट्टीसहित ढुङ्गा निकाल्दा जमिनको सतह गहिरो र साँघुरो भई घाट नै हराएको हो। यहाँका बासिन्दाले चाडपर्वमा कालीगण्डकीमा स्नान गर्ने गरेको स्थान पनि गायब भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नदी दोहन रोक्न दिएको आदेशपछि स्थानीय जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउनसमेत पाएका छैनन्। यसका कारण पनि नदी किनारका ठाउँ ठाउँमा उत्खनन बढ्दै गएको छ।
खत्रीका अनुसार क्रसर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध ढङ्गले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकालेर किनारमा रहेको बस्ती नै जोखिममा पार्ने काम भएको छ।
स्थानीय तारा रेग्मीले दोहन गर्नेहरुलाई रोक्न प्रशासनले पनि नसक्नु रहस्यमय रहेको बताए। पटक पटक घाटको संरचना उत्खनन नगर्न अनुरोध गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएपछि गाउँले सबै जुटेर एक्साभेटरसहित बालुवाले भरिएका टिप्पर नियन्त्रणमा लिएका थिए।
स्थानीय प्रशासन, प्रहरीले कालीगण्डकी नदीमाथि भइरहेको अवैध दोहनलाई बेवास्ता गरेपछि आफू नै नदी जोगाउन लागिपरेको रेग्मीले बताए। कालीगण्डकी नदी आसपास रहेका क्रसर व्यवसायीले अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थलाई एक्साभेटर, डोजर, लोडर जस्ता ठूला मेसिन प्रयोग गरी दोहन गर्दै आएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न तयार गरेको कार्यविधि–२०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा डोजर, एक्साभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ।
अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मेसिन तथा औजार मात्र प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ। नदीको दोहन अहिले पनि जारी छ।
कालीगण्डकी नदी आसपासका किनारमा रहेका क्रसर उद्योगमा बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टीका ठूला पहाड जत्रा थुप्रा देख्न सकिन्छ। पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम आचार्य भने स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै भएकाले प्रशासनले अवैधरुपमा उत्खनन गर्नेलाई पक्राउ गरेर जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकामा बुझाउने गरेको बताए।
लुकीछिपी र अवैधरुपमा उत्खनन गर्नेलाई पनि कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
