काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कात्तिक १२ गते नेपाल आउँदै छन्। उनको भ्रमण कार्यतालिका दशैंअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। सरकारले स्वीकृत गरेको भ्रमण तालिका अनुसार उनले कात्तिक १४ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई कात्तिक १४ गते अपराह्न ४ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। गुटेरेसले कात्तिक १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणका गर्दैछन्।
महासचिव गुटेरेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभा बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। उनको नेपाल भ्रमणको मुख्य अजेण्डामध्ये एउटा हो संक्रमणकालीन न्याय।
नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुमाथि सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाहीका लागि आयोग बनाउने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो। उक्त सम्झौता अनुसार आयोग गठन त भयो तर ऐन प्रयाप्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७० सालका केही बुँदा बदर गर्ने फैसला सुनायो।
उक्त फैसला सुनाएको १० वर्ष हुँदा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले ऐन संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा गरेर संसद्मा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले दर्ता गराएको विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उप समितिमा पठाएको थियो।
उप समितिले केही बुँदाहरुमा सहमति जुटाउन बाँकी राखेर मूल समितिमा फर्काएको छ। दशैंअघि उप समितिले समितिमा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उप समितिले चार बुँदालाई मिल्न बाँकी र शीर्ष तहवाट मिलाउनुपर्ने भन्दै बाँकी राखेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो।
दशैंअघि नै उप समितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाए पनि छलफलको मिति भने तोकिएको छैन। समितिले पास गरेपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्छ। त्यसअघि शीर्ष तहमा सहमति गर्नुपर्ने उप समितिको प्रतिवेदनमा भएकाले शीर्ष तहमा छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ। शीर्ष तहमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उक्त विधेयकमा छलफल गर्ने मिति नतोकेको हो।
समितिले अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरुकाबीचमा छलफल गरेरमात्र समितिमा छलफलको मिति राख्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि अब समितिमा छलफल सुरु हुने बताए।
‘उप समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यहाँ भएका छलफल र सहमतिलाई टेकेर समितिमा छलफल हुन्छ,’ लेखकले भने, ‘समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। अबको वैठकमा टीआरसी विधेयक पेस भएर छलफल हुन्छ।’
टीआरसी विधेयकमाथि तिहारपछि छलफल हुने उनले बताए। उप समितिले टुंग्याउन बाँकी विषयमा समितिमा छलफल हुने र सहमतिमा पुग्ने लेखकले बताए। ‘चार विषय सहमति हुनुपर्ने भनिए पनि मुख्य रुपमा दुई विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने देखिन्छ,’ लेखकले भने, ‘उक्त कुरा पनि केही छलफल भएपछि सहमति खोज्न सकिन्छ। लामो समयदेखि यो प्रक्रिया अलपत्र भएका कारण अब टुंग्याउनुपर्छ।’
पछिल्लो समय उक्त विधेयकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो दिएर अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सकिने बताएका थिए।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट उच्च तहको भ्रमणको तयारी भएपछि उक्त विधेयक बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस आउने भने पनि उनको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएसँगै यो विधेयक रोकिएको थियो। तर उनको नेपाल भ्रमण फेरि हुन लागेको र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उनले आफ्नो भ्रमणको क्रममा उठाउने भएकाले सरकारले त्यसअघि विधेयकको बारेमा टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ।
उनलाई विश्वासयोग्य जवाफ दिनका लागि पनि विधेयकमा केही ठोस सहमति शीर्ष तहमा गर्ने सरकारको तयारी छ। उप समितिले चार विषयलाई थाती राख्दै अन्य विषयमा सहमति गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ५ जेठमा ११ सदस्य उप समिति बनाएको थियो।
उप समितिले करिब चार महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन निर्माण गरेको थियो। त्यसमा पनि विवाद देखिएका मुख्य विषय बाँकी नै रहेको देखिन्छ। सहमती हुन बाँकी बुँदाहरुमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल लिनुपर्ने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुसँग छलफल गरेर विधेयक अर्को अधिवेशनमा पेस गर्नका लागि शीर्ष तहमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ।
शीर्ष तहमै सहमति भएपछि समितिमा छलफल हुँदै विधेयक पास हुने छ। विधेयक समितिबाट पारित भएपछि संसद्मा जाने छ। संसद्को दुवै सदनले पास गर्दै ऐनको रुप ग्रहण गर्ने छ।
विधेयकले ऐनको रुप लिएसगै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने छ। यो सँगै निष्क्रिय रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले काम थाल्ने छ।
उप समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक आर्बीट्ररी गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्ने भनेको छ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बारेमा र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
टीआरसी विधेयकमाथि सहमतिका लागि गत जेठ ५ गते २१ दिनको समय दिएर गठन भएको उपसमितिले पटक पटक म्याद थप्दै छलफल गरेको थियो।
यी हुन मिल्न बाँकी बुँदा
१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?
२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
३) मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने?
४) घटी सजायका सम्वन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने?
टीआरसी अर्को अधिवेशनमा पेस गरिने
विधेयकमा अब हतारो नभएकाले अर्को अधिवेशनमा पेस गरिने समितिका एक सदस्यले बताए। शीर्ष नेताहरुसँगको छलफल र समितिले अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन निर्माण गरेर संसद्मा पठाउने ती सदस्यले बताए।
‘अहिले उप समितिको प्रतिवेदन मात्र आएकाले विधेयक अर्को अधिवेशनमा पेस हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘संसद्को वर्खे अधिवेशन (बजेट) अब सकिँदै छ। तिहारपछि विधेयक पास भएर समितिबाट संसद्मा जान्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
