काठमाडौं– वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा विद्यमान निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा बालबालिका संलग्न हुनुका पछि घर परिवारमा हुने झै–झगडा, मदिरापान, डिभोर्स र दोस्रो विवाहका कारण हुने घरेलु हिंसा, विद्यालयमा शिक्षक, शिक्षिकाको व्यवहारले पढ्न मन नलाग्ने मुख्य कारण देखिएको छ।
जसकारण नजिकका आफन्तसँगै छरछिमेकले मध्यस्तकर्ताका रुपमा काठमाडौंसम्म बालबालिकालाई ल्याउने र बालश्रममा लगाउने गरेको बलश्रमः दक्षिण एशियामा कार्यमुलक अनुसन्धान नवीनता क्लारिसा नेपालको अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपाल लाइभ डट कम र क्लारिसा नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम ‘बालश्रम संवाद’मा बोल्दै क्लारिसा नेपालका एक अनुसन्धानकर्ता रञ्जना शर्माले बालश्रममा संलग्न बालबालिका लैङ्गिक, मानसिक, शारीरिक र पारिश्रमिक रुपमा शोषणमा पर्ने गरेको बताइन्।
क्लारिसा नेपालमार्फत् सन् २०२० को अगष्टदेखि २०२१ को मे महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खाजाघर, दोहोरी रेष्टुराँ, क्याबिन रेष्टुराँ, डान्स बार, स्पा/मसाज पार्लर जस्ता वयस्क मनोरञ्जन स्थलहरु र सडक एवं यातायात क्षेत्र आदिमा विद्यमान निकृष्ट प्रकारका बालश्रममा संलग्न बालबालिका र युवाहरुको ४०० जीवनकथाहरु स्वयं बालबालिकाले संकलन र विश्लेषण गरेका थिए।
यस्तै, बाल संरक्षण विज्ञ उद्धव पौड्यालले निकृष्ट प्रकारका बालश्रम अन्त्य सरकारको प्राथमिकतामा देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको बताए। दश वर्षे राष्ट्रिय बालश्रम गुरुयोजनामा सबै रणनीति भएको उनको भनाइ छ।
जसअनुसार २०७९ सालभित्रमा निकृष्ट प्रकारको बालश्रमलाई उन्मुलन गर्ने र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्य थियो। तर त्यो पूरा भएन। त्यसको कारण नेपालमा हुने राजनीतिक पद्धतिमा प्रतिवद्धता कम भएको पौड्यालको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना हुँदा हुँदै पनि बालश्रमसँग सम्बिन्धित सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छैन। त्यसले पनि बालश्रम अन्त्य गर्न समस्या उत्पन्न भएको पौड्यालले बताए। उनले गुरुयोजनाको पहिलो रणनीति नै अहिले भएको पद्धति र ऐनलाई सुधार गर्ने भनिए पनि अलपत्र परेको बताए।
बालबालिकाको सवालमा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरेर श्रममा संलग्न बालबालिकाका परिवारको पहिचान गरेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पारिवारिक सहयोग दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यस्तै बालश्रम संवादमा बोल्दै नेपाल सरकारकातर्फबाट श्रम तथा रोजकार कार्यालयका प्रमुख एवम् उपसचिव सुजन जोजजुले नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, रोजगारदातालगायत सबै सरोकारवालासँग मिलेर श्रममा संलग्न बालबालिकाका लागि काम गरिरहेको बताए। यसका लागि श्रममा संलग्न बालबालिका मात्रै नभइ जसले देख्छ उसैले खबर गरेर उजुरी गरेमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा अनुगमन र कारबाही गर्दै आएको जोजजुले जानकारी दिए।
उनले दश वर्षे राष्ट्रिय बालश्रम गुरुयोजनामार्फत् पनि बालश्रम अन्त्यका लागि कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेको बताए। अहिलेसम्म संघीय सरकार अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई मात्रै बालश्रम हेर्ने अधिकार छ। त्यसलाई ऐनमार्फत नै परिमार्जन गरि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बालश्रम सम्बन्धि अधिकार र कारबाहीको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको श्रम तथा रोजकार कार्यालयका प्रमुख जोजजुले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
