काठमाडौं– द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु संवेदनशील भएको भन्दै यससम्बन्धी ऐनमा अलग्गै इकाईले उजुरी संकलन गरी अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
संसद्को मानव अधिकार समितिमा यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर रुपमा लिँदै अहिले पनि उजुरी लिने र त्यसलाई अलग्गै इकाईले उजुरी संकलन गरेर अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाको छानबिन गर्न छुट्टै इकाई राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
उक्त प्रस्तावमा समितिमा सहभागी सबै दल सहमत भएका छन्। विधेयकमा ६ वटा इकाई राख्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसमध्येको एउटा इकाई यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरुका लागि गठन गर्ने भनिएको छ।
उक्त समयमा पीडित भएका महिलाहरुले आफूहरुले अहिलेसम्म अन्याय भोगेको र राज्यका तर्फबाट उजुरीसम्म दिने व्यवस्था नगरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। देविका खड्काको संयोजकत्वमा केही समयअघि सरकारलाई ध्यानाकर्षण नै गराइएको थियो।
उनले आफूहरु तत्कालीन समयमा यौनजन्य हिंसामा परेको र अन्य धेरै महिलाहरु यसको शिकार भएको तर आफूहरुले विविध कारणले खुलेर उजुरीसम्म दिन नसकेको भन्दै ऐन संशोधन हुँदा उक्त कुरा समावेश हुनुपर्ने माग गरेकी थिइनन्।
उनले संसदीय समितिको छलफलका क्रममा पनि विधेयकमा उक्त कुरा अटाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। प्रतिवेदनअनुसार मूल ऐनको धारा ३१ क र ख थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार ३१ ‘क’मा इकाई राख्ने उल्लेख छ।
जसमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाइ, परिपूरण इकाई, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना अनुसन्धान इकाई रहेका छन् ।
यस्तै, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाको छानबिन गर्न पनि इकाइ राख्ने, पीडित समन्वय इकाई र तोकिएबमोजिम अन्य इकाइ रहने उल्लेख छ ।
पीडितहरुलाई अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिने मूल ऐनको ३१ ‘ख’मा थप हुने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
