काठमाडौं– स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको सहभागितामा योजना बनाउँदै बजेट छुट्टयाउन थालेका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलका अनुसार स्थानीय तहहरुले कानुन नै निर्माण गरेर बालमैत्री योजनाहरु बनाइरहेको बताए।
निकृष्ट बालश्रममा अध्ययन गरिरहेको क्लारिसाले केही समयदेखि ४ सय बालबालिकामा अध्ययन गरेको थियो। बालबालिकाको सहभागितामै उक्त अध्ययन भएको थियो। अध्ययनमा ५० जना बालबालिका सहभागी भएका थिए।
उनीहरुले आफैं सहभागी भएर निकृष्ट बालश्रमको क्षेत्रमा काम गरेका बालबालिकाहरुको जीवन कथा संकलन र विश्लेषण गरेका थिए। उनीहरुले त्यसबाट आगामी दिन यसलाई रोक्न कस्तो नीति सरकारले बनाउने भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिएका थिए।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कडेलले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा सहभागितामुलक योजना पद्धतीको कुरा सुरु गरेको बताए।
बाल क्लब र बाल सञ्जालका कुराहरुलाई योजनालाई सहभागी गराएर योजनादेखि बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भएको उनले बताए। बाल सहभागिताका कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय तहले छलफल गरेर बजेट बनाउने काम गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै यो कुरा व्यवस्था उल्लेख गरेर अघि बढेको उनले बताए।
क्लारिसा नेपालकी पैरवी विज्ञ कुशुम शर्माले क्लारिसा नेपाल आफैंमा बालबालिकामा केन्द्रित कार्यक्रम भएको र जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताइन्।
‘यो कार्यक्रमको डिजाइन नै यसरी गरिएको हो। क्लारिसा एउटा अध्ययन हो। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकामध्ये ४०० वटा कथा संकलन गरिएको छ,’ प्रमुख शर्माले भनिन्, ‘ती मध्ये ५० वटा बालबालिका आफैंले गरेका थिए। यो पछि बालबालिकाले के–के विषयमा काम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले योजना बनाउने छन्। यो पछि चिल्ड्रेन रिचर्स ग्रुप बनााएका छौं। अहिले उनीहरुले सरोकारवालासँग मुद्दामा कुरा गर्ने देखि अन्य काम गरिरहेका छन्।’
नेपाल लाइभ र क्लारिसा नेपालको संयुक्त कार्यक्रम बाल श्रम संवादको तेस्रो अंकमा कुराकानी गर्दै उनले पीडित ६ व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरेको बताइन्।
‘हामीले यही सोचका साथ काम गरको छौं। क्लारिसामा बालबालिकाले नै आफै काम गरिरहेका छन् । हामी बयस्कहरुले सहजकर्ताको रुपमा मात्र काम गरेका छौं’ उनले भनिन्। श्रममा नै रहेका बालबालिकाले हेर्दा समस्या के भोगिरहेको र समाधान के हो भन्ने उत्तम विकल्प आउने उनले बताइन्।
‘यो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाका विषयमा भएकाले धेरै चुनौती आउँछन्। काम छोड्नुपर्ने समय नपाउने जस्ता चुनौतीहरु आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ तर हाम्रो अनुभवमा उनीहरु समस्या उठाउन र समस्या समाधान खोज्ज उत्सुक देखिएका छन्।’
त्यस्तै बाल संरक्षण विज्ञ तिलोत्तम पौडेलले बाल सहभागी भन्ने बित्तिकै उनीहरुको अधिकार सम्झनु पर्ने र संविधानले पनि बालबालिकाको सभागितामा योजना बनाउनु भनेको बताए। बालबालिका योजनामा सहभागी भएर आफ्नै लागि बजेट बनाउने कार्य संविधानको मौलिक हकको रुपमा रुपमा राखिएको उनले बताए।
सर्वोच्चको फैसलापछि बालबालिकालाई सहभागी गराउने कुरा बढेको पनि उनको अनुभव छ। सर्वोच्चले बालबालिकाका लागि निर्माण हुने योजना र कार्यक्रममा उनीहरुको सहभागिता अनिवार्य रुपमा गराउनु भनेको थियो।
‘पहिला बाल क्लब थिए भने अहिले स्थानीय तह बालमैत्री कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि बालबालिकाको सहभागिता हुनुपर्ने कुराहरु लागू हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी नै बजेट निर्माणको क्रम पनि बढेको छ। अहिले २३ हजार बाल क्लब छन्। बाल भेला गरेर अहिले बजेट निर्माण सुरु भएको छ। २२ वटा नगरपालिकाले लागू गरेका छन् भने ५० नगर र गाउँपालिकाले यसमा प्रतिवद्धता जनाएका छन्।’
क्लारिसाले निकृष्ट बालश्रमको क्षेत्रमा काम गरेका बालिबालिकालाई केन्द्रमा राखि काम गरेको थियो। क्लारिसाले खाजा घर, दोहोरी घर, रेष्टुराँ, मसाज एवं स्पा सेन्टर, सार्वजनिक सवारी साधान र सडकमा जोखिमपूर्ण काममा कार्यरत रहेका ४०० बालबालिकाको जीवन कथा संकलन गरेको थियो। बालबालिकाले नै उनीहरुको जीवन कथा संकलन र विश्लेषण गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
