काठमाडौं– सैनिक ऐन २०६३, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र सैनिक अदालतको कोर्ट मार्शललाई प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा पेस भएको एउटा रिट निवेदनका कारण सर्वोच्च अदालत र नेपाली सेनाको मुख्यालय (जङ्गी अड्डा)लाई ‘तनाव’ सिर्जना भएको छ।
काठमाडौंको रामशाह पथमा रहेको सर्वोच्च अदालत र सँगै जोडिएको भद्रकालीमा रहेको सैनिक मुख्यालयबीच भौतिक दूरी धेरै छैन। तर दर्ता हुनका लागि पेस भएको एउटा रिट निवेदनले ‘दूरी बढाउने’ भयका कारण सर्वोच्च अदालत प्रशासन ‘तनाव’मा छ। तनावकै कारण सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १ महिनादेखि उक्त रिट पन्छाइरहेको पाइएको छ।
भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेस भएको उक्त रिटका सन्दर्भमा १ महिना १० दिन भइसक्दा पनि दर्ता वा दरपिठको टुङ्गो लागेको छैन।
अधिवक्ता प्रज्वल बस्नेत र संगिता शाहीले पेस गरेको रिटबारे प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठदेखि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँबरसम्मलाई पटक–पटक ब्रिफिङ भएको छ। तर रिटलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा टुङ्गो लागेको छैन।
प्रधानसेनापतिको आदेशमा गैरकानुनी रुपमा सैनिक कर्मचारीलाई थुनामा राखिएको भन्दै रिट पेस भएको थियो। अध्ययनपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गर्यो।
२२ वर्षअघि आफूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र उक्त रिटका सन्दर्भमा भएको फैसला सैनिक मूख्यालयले अहिले पनि कार्यान्वयन नगरेको र संविधान विपरीत अहिले पनि सेनामा हिरासतमा राख्ने र सजाय सुनाउने कार्य भइरहेको दाबी शाही र बस्नेतको रिटमा गरिएको छ।
सैनिक व्यक्तिहरुको संवैधानिक हकहरुको कुनै प्रत्याभूति नभएको र यस अवधिमा कतिपय सैनिक व्यक्तिहरु आफ्नो संवैधानिक हकबाट बञ्चित भइ सेवाबाट हटाइएको वा कैदी जीवन बिताउन बाध्य भएको भन्दै रिटमा सैनिक ऐनको व्यवस्था खारेज तथा संशोधनको माग गरिएको छ।
उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले भदौ १२ गते दरपिठ गरिदिएकी थिइन्। सैनिक ऐनअनुसार प्रधान सेनापतिले समरी सैनिक अदालत बोलाई सो अदालतले अधिकृत दर्जाका सैनिकलाई सेवावाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने लगायतका फैसला सदर गर्ने गरेको र यसरी सदर गर्ने अधिकार सरकारलाई भएकोमा प्रधान सेनापतिबाट असंवैधानिक काम भएको भनि रिटमा दाबी छ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा दाबी गरिएअनुसार कुन कस्तो अधिकार हनन् भएको भन्ने प्रष्ट नखुलेको भन्दै रजिष्ट्रार पौडेलले दरपिठको आदेश गरेकी थिइन्। साथै, रिट निवेदक विदेशी नागरिक रहेको विषयलाई पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठको कारण ठहर्यायो।
उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि निवेदककहरुले इजलासमा निवेदन दिए। दरपिठको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै इजलासमा निवेदन पुगेपछि भदौ २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्यो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यसमा के कसो भएको हो सबै खुलाई कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्नु भनि आदेश गर्यो। उक्त आदेशपछि सर्वोच्च प्रशासनले कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्यो।
रिट निवेदकका श्रीमान् प्रेम शाहीले नेपाली सेनामा ३५ वर्ष सेवा गरी उपरथी दर्जामा कार्यरत रहँदा सेनाबाट नियमित रूपमा अवकाश पत्र बुझि लिएको र उमेरसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अवकाश पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने व्यहोरा समेतको अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको रिटमा उल्लेख छ। पुनः सेवामा हाजिर हुन जाँदा गैरकानुनी रुपले पक्राउ गरी थुनामा राखी सैनिक विद्रोह जस्तो गम्भीर आरोप लगाइ गैरकानुनी रूपले सेवाबाट हटाएको र प्रधान सेनापतिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक समेतको हनन गरेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।
सैनिक अधिकृतलाई पक्राउ गर्न जारी गरेको म्यादमा समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला प्रधान सेनापतिबाट सदर भएको देख्नासाथ सो कार्य कानुनसम्मत नरहेको देखिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
उपरथी प्रेम शाहीलाई मात्र नभइ उपरथी सुधिर श्रेष्ठ, सहायक रथीहरु प्रयोग जङ्ग राणा, पंकज कार्की र सुरेन्द्र सिंह रावल, महासेनानीहरु अनिल खड्का र भुपाल मान सिंह अधिकारी समेतलाई यसैगरी कारबाहीको फैसला भएको र उक्त कार्य अन्यायपूर्ण भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा गत बुधबार पेसी रहेको थियो। पेसी न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। फुयालले यसअघि प्रेम शाहीको मुद्दामा आदेश गरेकाले हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सर्यो। अर्को पेसी सोमबारका लागि रहेको छ।
सोमबारका लागि तोकिएको पेसीमा सुनुवाइ भए उक्त रिटबारे इजलासले निर्णय गर्नेछ। सोमबार २ न्यायाधीशको इजलासले सेना विरुद्धको रिट दर्ता हुने कि दरपिठ सदर गर्नेबारे निर्णय दिनुपर्ने छ।
रिटमा हाल सैनिक अदालतको आदेशले थुनामा रहेका नवराज गुरुङ र गंगाधर ढकाललाई थुनामुक्त गर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागदाबी समेत गरिएको छ। उनीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा चितवन र भीमफेमीमा राखिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
के छ मागदाबी?
१) सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ७३ (१) (ख) बमोजिम प्रधान सेनापतिले समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाइ सो अदालतले अधिकृत दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने लगायतका ठहर फैसला हुने र उक्त फैसला प्रधान सेनापति स्वयंले सदर गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ,
२) सैनिक अदालतबाट भएका सम्पूर्ण फैसलाहरु उपर पीडितहरुको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न सर्वोच्च अदालत स्वयंले सक्रिय हस्तक्षेप गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने, फैसलाले थुनामा रहेका सैनिक व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने,
३) सैनिक अदालतहरुबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा संविधानको धारा २० का न्यायसम्बन्धी हकहरु, विशेष गरी धारा २० (२) को पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ भन्ने समेतको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने व्यहोरा समेतको परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने,
४) सबै तहका सैनिक अधिकृतहरुका साथै प्रधान सेनापतिले ऐनको दफा १८ अनुसारको अधिकारको मात्र प्रयोग गर्नु भन्ने बेहोरा समेतको उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने,
५) अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शीघ्रातिशीघ्र सैनिक ऐनको पुनरावलोकन हुन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने,
६) प्रधान सेनापतिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रही नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको देखिँदा सबै फैसला अमान्य ठहर गरी सजाय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने,
७) अदालतहरुबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा संविधानको धारा २० का न्यायसम्बन्धी हकहरु, विशेष गरी धारा २०(२) को पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने,
८) प्रस्तुत मुद्दाका कारण सम्पूर्ण सैनिक न्याय प्रणाली नै विवादित भएकाले प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ हुनुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
