काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा गरेको लामो सम्बोधनको बिहीबार पनि आलोचना भएको छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई प्राप्त असीमित समयको दुरुपयोग भएको बताइन्। मंगलबारको बैठकमा ओलीले झन्डै २ घण्टा बोलेका थिए।
‘अघिल्लो बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले २ घण्टा ३ मिनेट बोल्दा आफू सत्ताबाहिर बस्नुपर्दाको पीडा, आक्रोश, कुण्ठा पोख्नुबाहेक सारमा केही बोल्नुभएन। गठबन्धन सरकारलाई गाली मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत दुस्मनीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक देखिएन। पटकपटक सम्झीसम्झी त्यही कुरा दोहोर्याइरहनुभयो। सिर्फ बोल्नका लागि बोल्नु मात्रै भयो। असीमित समयको दुरुपयोग मात्रै भयो,’ राईले भनिन्।
उनले संविधानको व्याख्या र सही प्रयोग हुन्छ भनेर नै सदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्दा समय निर्धारण नगर्ने अभ्यास हुँदै आएको हुनसक्ने बताइन्। तर सदनलाई सार्वभौम र गरिमामय बनाउने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि समय निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि उनले ध्यानाकर्षण पनि गराइन्।
मंगलबार पनि ओलीले बोलेपछि २ जना सांसदले असीमित समयको सवालमा प्रश्न उठाएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीले लामो समय लिएर बोल्न पाउने सुविधाप्रति प्रश्न उठाएका थिए।
‘मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई, सभामुखहरूलाई जति मन लाग्छ, उति बोल्न दिन मिल्छ? अरु सबै यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आएको हो? २ घण्टा बोल्दा उहाँको नयाँ कुरा के नै आयो? त्यस कारण यसमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।
केसीभन्दा अघि माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पनि उस्तै सवाल उठाएका थिए। उनले सांसदहरूबीच समयमा विभेद हुन नहुने बताएका थिए। ‘सभामुख महोदय, यदि म सार्वभौम संसद्को सदस्य हो भने, आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई पनि धेरै कुरा बोल्नु छ। मैले पनि धेरै कुरा भन्नु छ। त्यसकारण मेरो माइक नकाटियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु,’ शर्भाले भनेका थिए, ‘किनभने मैले पनि धेरै कुरा दिनु छ यहाँ। मैले पनि भन्न पाउनुपर्छ। म जस्ता धेरै माननीयज्यूहरूले भन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै राख्न पाउँछु। यहाँ विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु।’
प्रतिनिधि सभामा लामो सम्बोधन गर्नेमा पर्छन्, ओली। २०७९ जेठ १२ मा उनले करिब तीन घण्टा बोलेका थिए। त्यतिबेला पनि माओवादी सांसद गजेन्द्र महतले कटाक्ष गरेका थिए। ओलीले बोलेको पर्सिपल्ट अर्थात् जेठ १४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महतले भनेका थिए, ‘गाली गर्नेलाई ३ घण्टा छ। कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई ३ मिनेट छ।’
संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समयको पाबन्दी हुँदैन। त्यसैले यो विशेष सुविधालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बनाउँदा पनि यो विषयमा चर्चा भएको थियो। निश्चित समय तोक्नका लागि संशोधन प्रस्ताव समेत परेको थियो। राजनीतिक दलका एक–एक प्रतिनिधिलाई शून्य समय २ मिनेट र ढ्यापढ्याप वा विशेष समय ७ मिनेट दिने, कुनै प्रस्तावमाथि छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई १०-१० मिनेट र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई १२ मिनेट दिने संशोधन प्रस्ताव परेको भए पनि त्यो व्यवस्था कायम भने भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।