काठमाडौं– संघीय संसदको चालु (बर्खे) अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ। संसद् र दलहरुको निस्क्रियताका कारण कानुन बनाउने थलो संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन १ मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो।
२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ। यसबाहेक चालु अधिवेशनका ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेकोमा अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनैपनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ।
यता नेपालीहरुको प्रमुख पर्व दशैं तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। यसो हुँदा संसद् तथा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत दलहरुका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारितबिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसद्मा हाल १७ वटा विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेका बताए।
प्रतिनिधि सभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै २ वटा विधेयक दर्ता भएको गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयकहरु रहेको पनि उनले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ। यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए।
समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरुको प्रमुख भुमिका हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ।
संसद्ले विधेयकहरु पारित गर्न नसक्नुलाई लिएर राजनीतिक दलहरु भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ। सत्तारुढ दलहरु सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन्।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद् र प्रतिनिधि सभाको दोष नभएको बताए। उनले सरकारको अर्कमण्यता र संसदलाई प्रभावहिन बनाउने सरकारको चाहनाका कारण विधेयकहरु पारित हुन नसकेको बताए। सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको उनको भनाइ छ।
बर्तौला भन्छन्– ‘सरकारले यो संसद्लाई कानुन निर्माणको थलोको रुपमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनका लागि सरकारले काम दिएको छैन। भूमिका दिएको छैन। किनभने कानुन दर्ता हुने बित्तिकै पास हुने तहमा पुग्दैन। त्यसले समय लिन्छ। किनभने धेरै पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लामो समय लाग्ने भएको हुँदा आवश्यक विधेयकहरु सदनमा दर्ता गर्नुपर्छ। तर सरकार त्यो कुरामा तयार छैन। सांसदहरुको भूमिकाको कारणले गर्दा होइन। प्रतिनिधि सभा यसमा दोषी होइन। सरकारको अकर्मण्यता, संसदलाई प्यारालाइज गर्न, निस्क्रिय गराउन, प्रभावहीन बनाउन सरकार चाहन्छ। हामी सांसदले त पटक–पटक भनिरहेका छौँ। सरकार एमालेले अवरोध गरेको होइन। सरकारको नाजायज अडानका कारण नचलेको विगतमा। हाउस खुले पनि प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेको छैन।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्याउन नसकिएको बताइन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद् अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको बताइन्। यद्यपि विधेयकहरु दर्ता भइरहेका र समितिमा समेत रहेको भन्दै उनले संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको बताइन्।
थिङले भन्छिन्– ‘यही अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, त्यसबीचमा प्रतिपक्षी दलले एक महिनाजति सदन अवरुद्ध नै गर्नुभयो। यो विविध कारणले गर्दाखेरी केही ढिला भएको हो। विभिन्न विधेयकहरु सदनमा टेबल भएको र समितिमा जाने कुरा पनि भइसकेको छ। संसदीय प्रक्रियाका कारण केही ढिलासुस्ती भएको हो, नभएको चाहिँ होइन। यो अधिवेशनमा विधेयकहरु पास हुने सम्भावना कम छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले समितिहरुको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। सरकारले संसद्लाई बिजनेश दिइरहेको उनले दाबी गरे। सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसदमा नपठाएको उनको भनाइ छ।
विगतमा समिति सभापति नभएको बाहनामा विधेयक रोकिएको भन्दै उनले अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसद्मा पठाउनुपर्ने बताए। चालु अधिवेशनमै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पाण्डे भन्छन्– ‘विधेयकहरु पारित हुन किन ढिला भए भन्दा पहिले पहिले के भनियो भने समितिको सभापति नभएको कारणले, समिति नबनेको कारणले भन्ने भयो। यी चाहिँ निहुँ मात्रै रहेछन् भन्ने अहिले देखिन्छ। यसकारणले मैले सत्तापक्षको तर्फबाट सभामुख र विभिन्न समितिको सभापतिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समितिहरुबाट विधेयकहरु आउनुपर्यो। विधेयकहरु सरकारले दर्ता गरेर समितिमै गएका छन्। सरकारले के गर्ने हो र अब? सरकारले विजनेश नदिएको भए, विधेयक नै नल्याएको भए सरकारले केही दिएको छैन भन्न मिल्थ्यो। त्यो त होइन। विधेयक समितिमा आएकै छन्। बरु त्यो विधेयक त रोकिएका रोकिएकै छन्। सदन नभएको अवधि भनेको समितिको बैठक बस्नका लागि हो। समितिको बैठक १४ गतेभन्दा अगाडि बसेर विधेयकहरु पास गर्नुपर्छ।’
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक२०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि विचाराधीन छन्।
यस्तै, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
