धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बनाउने तयारी गरेको छ। सन् २०३० सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउन लागेको हो। बिहीबार धनगढीमा बालबालिका साझा फोरम बालबालिका शान्ति क्षेत्रको आयोजना तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ।
अशिक्षा, गरिबी, रुढीवादी सोच, मानिसको चेतनामा सुधार नहुनु लगायतका कारणले अझै पनि समाज र समुदायमा बाल विवाह बढ्दै गएको सहभागिहरुको भनाइ थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखाकी प्रमुख जयन्ती गिरीले अझै पनि बाल विवाह भइरहेको, तर त्यसको उजुरी न्यून पर्ने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने अधिकांश किशोरीहरु कम उमेर समुहका छन्। यसले प्रस्ट देखाउँछ अझै बाल विवाह भइरहन्छन्। तर प्रहरीमा उजुरी एकदम न्यून छ।’
उनले बाल विवाहमा कमी ल्याउन मन्त्रालयले सचेतनासँगै विद्यालय, मन्दिर लगायतमा कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताइन्। उनले मन्त्रालयले रणनीतिक योजनालाई यथाशीघ्र पारित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइन्। उनले रणनीतिक योजनाबारे यथाशीघ्र सम्बन्धित सबैलाई अभिमुखिकरण गरिने, सरोकारवाला निकायहरुमा बालअधिकार, बाल संरक्षण र लैङ्गिक सवालहरुबारे ज्ञान दक्षतासहितको जनशक्ति निर्माणमा विशेष जोड दिने लगायतका गतिविधि अघि बढाइने बताइन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र (सिजप) का हेमराज जोशीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ३४.४ प्रतिशत व्यक्तिहरुको पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘१५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुने २२.३ प्रतिशत, १० वर्ष मुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएकाहरु ०.३ र १० देखि १४ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुने दर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।’
नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वोक्षण २०७६ अनुसार २० देखि २४ उमेर समुहका विवाहित व्यक्तिहरुमध्ये १५ वर्ष मुनिका ५.२ प्रतिशत र १८ वर्ष मुनिका २२.७ प्रतिशतको विवाह भएको देखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘कम आयस्रोत भएका परिवारका बालिकाहरु बाल विवाहको बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ। यस्तै आर्थिक अवस्था सवल भएका भन्दा कमजोर भएका महिलाहरुको सालाखाला २ वर्ष कम उमेरमै विवाह भएको देखिएको छ।’ उनले सीमान्तकृत समुह दलित, जनजाती र मुस्लिम समुदायमा अन्य समुदायको तुलनामा बाल विवाहको उच्च दर रहेको बताए।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले प्रदेशमा रूढीवादी समस्या, व्यवहारिक जटिलता लगायत विभिन्न समस्याका कारण बाल विवाह, छाउपडी लगायत विभिन्न कुप्रथाहरु अझै रहेको बताए।
उनले सरकारका प्रयासका कारण कुप्रथाहरुमा विस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउँदै ‘विगतमा महिनावारी नहुँदै विवाह गरिनुपर्छ भन्न धारणा थियो जुन अहिले भएको पाइँदैन। बाल विवाह सचेतना बढेसँगै न्यूनीकरण हुने छन्। यसका लागि सरकारले योजनाबद्ध दंगले काम गरिरहेको छ।’
उनले सबै पक्षले आ–आफनो जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको अहिले रेखदेख गरेका छैनन्। जसका कारण बालबालिका प्रेम गर्ने र भागी विवाह गरिरहेका छन्।’ उनले बालबिवाह अन्त्यसँगै बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
