काठमाडौं- नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेल निर्वाचित भएका छन्। बुधबार बिहान सार्वजनिक नतिजा अनुसार उनले अर्का उम्मेदवार हरि रिजाललाई पराजित गरेका हुन्। अन्तिम मत परिणाममा कँडेलले ४७९ मत पाएका थिए, रिजालले ४७७ मत पाएका थिए। अध्यक्षका दुई उम्मेदवारको मतान्तर झिनो भए पनि यो अधिवेशनले दिएका सन्देश भने बृहत् छन्। अनेक कोण छन्।
अध्यक्षका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्षतः कँडेल र रिजाल उम्मेदवार भएता पनि मेरुदण्डका रुपमा रहेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए– एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल। त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशको नतिजा केबल कँडेल वा रिजालको हारजितमा मात्रै सिमित थिएन, प्रदेश राजनीतिमा पौडेल र पोखरेलको प्रभावको परीक्षण पनि थियो। महासचिव बनेपछिका पोखरेलको स्वीकारोक्तिको परीक्षण पनि थियो।
लुम्बिनीको परिणामले महासचिव पोखरेलको खुम्चिँदो छविलाई पुनः एकपटक प्रष्ट पारेको छ। तर यसको सिलसिला भने कम्तिमा २०७४ को निर्वाचनदेखि जोडिएर आउँछ। क्षेत्रीय प्रभावको कोणबाट पौडेलसँगै तुलना गर्ने हो भने नवौँ महाधिवेशनसम्म त पुग्नैपर्ने हुन्छ। आवश्यकताअनुसार अझ अगाडिका घटनाक्रम पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
यतिबेला स्थानीय राजनीतिमा प्रभावको ‘छद्म-युद्ध’ लडिरहेका पौडेल र पोखरेल दुवै नवौँ महाधिवेशनका उपमहासचिवका उम्मेदवार हुन्। जहाँ पौडेल विजयी भएका थिए। पौडेलले पोखरेललाई रोक्ने रणनीतिस्वरुप अर्कै प्यानलका घनश्याम भुसाललाई सघाएको र जिताउन भूमिका खेलेको चर्चा एमालेभित्र हुने गर्छ। जसले गर्दा पौडेललाई पोखरेलभन्दा प्रभावशाली नेताको रुपमा उभ्यायो।
२०७५ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन भएपछि पौडेल शक्तिशाली महासचिव बने, पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै रहे।
यसबीचमा २०७४ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। एमालेमा ओली निकट नेता भएता पनि पोखरेल सो निर्वाचनमा प्रदेश सभा उम्मेदवार हुनुपर्यो। जुन उनको चाहना थिएन। तर वामगठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताद्वय पोखरेल र कृष्णबहादुर महराले एउटै क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न चाहेका कारण पोखरेल प्रदेश सभा उम्मेदवार बन्नुपरेको थियो। त्यसपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। तर सो जिम्मेवारीले उनलाई मूलतः केन्द्रीय राजनीतिबाट ओझेल पार्दै लग्यो।
यतिञ्जेल पौडेलले भने पार्टीभित्र समन्वयनकारी छवि निर्माण गरेका थिए। जसका कारण उनी पार्टीकै फरक समूहले समेत रुचाउने नेतामा पर्थे। उता पोखरेलले भने ओलीका जस्तासुकै कदमको पनि बचाउ गर्ने, ओलीलाई संकट पर्ने बित्तिकै काठमाडौं धाइहाल्ने र नेता तथा कार्यकर्तासँगै अनुदार रुपमा प्रस्तुत हुने छवि निर्माण गरेका थिए। ओलीले दुईदुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पनि त्यसको सशक्त प्रतिरक्षा गर्ने सीमित नेतामा पोखरेल पर्छन्। ओली निकटकै अरु नेताले आजकाल यो विषय खासै चर्चा गर्दैनन्, पोखरेल भने आफ्ना केही भाषणको अन्तरालमा प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भनेर जिकिर गरिरहन्छन्। ओलीको निर्णयको बचाउ गर्नुलाई उनले दायित्वबोध ठानेका हुनसक्छन्, आमरुपमा भने उनी महासचिवभन्दा पनि ओलीको ‘रफुमास्टर’को रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री छँदै पोखरेलले प्रदेश राजधानीलाई दाङ सारे। त्यो पौडेलप्रति उनको रणनीतिक विजय पनि थियो। पोखरेलले आफ्नो शक्तिको अनुमोदन त गराए, तर पौडेलप्रति प्रतिष्ठाको लडाइँको लामो शृंखला पनि सुरु गरे। स्थायी राजधानी तोकिसकिएपछि परिप्रेक्ष्यमा यी दुई नेताबीच अद्यापि शीतयुद्ध चलिरहेको छ।
अधिवेशनक्रममा पौडेल र पोखरेलबीच देखिएको ‘छद्म-युद्ध’ विगतको विरासत मात्रै होइन, भविष्यको आलकन पनि हो। लुम्बिनी महाधिवेशनस्थलमै पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुखले सहमतिमा नेतृत्व छान्नु भने तापनि संकेतमा रिजाललाई जिताउने तारतम्य मिलाएको नेताहरू बताउँछन्। चीन भ्रमण समेत जुधेका कारण पोखरेल अधिवेशन अवधिभर देशबाहिर रहे। पौडेलले भने यसलाई ुजीवन मरणुको सवाल बनाएका थिए। यतिबेला पोखरेललाई रोक्न सकियो भने, आगामी महाधिवेशनमा पोखरेलका विपक्षमा उभिन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ। किनकि, एमालेमा सधैं दशौँ महाधिवेशनको पुनरावृत्ति नहुनसक्छ।
२०७८ मंसिरमा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला महासचिवमा दुई नेताको विशेष चर्चा थियो- पौडेल र शंकर। ओलीको रोजाइ नै अन्तिम बन्न पुगेको सो महाधिवेशनमा उनले कसलाई महासचिव रोज्लान् भन्ने अन्यौल अन्तिम समयसम्मै थियो। अन्ततः पोखरेल रोजिए। यद्यपि, प्राकृतिक निर्वाचनका लागि प्रोत्साहन गरिएको भए र ओली निरपेक्ष बसिदिएको भए ओलीका कैयौँ चाहना अनुमोदन नहुने आकलन गरिएको थियो। जे होस्, ओलीको रोजाइमा पोखरेल परे।
पोखरेलको एउटा अनुकूलता थियो, नयाँ पुस्ताबाट जबजको व्याख्याताको रुपमा परिचित उनी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट हुन्। त्यसकै कारण उनलाई महासचिव बनाउँदै ओलीपछिको नेतृत्वका लागि ‘ग्रुम’ गर्न खोजिएको आकलन गरियो। तर पछिल्ला दिनमा उनले त्यो अवसर पनि गुमाउँदै गएको देखिन्छ। उनी झनै खुम्चिएको अनेक घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ।
पहिलो त, उनी गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेखा शर्मासँग पराजित भए। उनको पराजय केवल सामान्य उम्मेदवारको पराजय मात्रै थिएन, तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीकै महासचिवको पराजय थियो। जसलाई महासचिवमा ओलीको रोजाइलाई स्वतन्त्र मतदाताले गरिदिएको अस्वीकारोक्तिको रुपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्थ्यो। यसले उनको संसद्भित्रको सम्भावना र फैलावटमा अवरोध गर्यो।
महासचिव बनेयता उनले पार्टीभित्रको स्वीकारोक्ति झन् गुमाउँदै गएका छन्। बरु पार्टीभित्रै बलमिच्याइँ गरेको आरोप लाग्दै गएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रको टिकट वितरणदेखि केन्द्रीय तहबाटै जिम्मेवारी तोक्दा होस्, उनको शैलीलाई लिएर असन्तुष्ट समूह बढ्दै गएको छ। कैयौँ नेता आफ्नै महासचिवका विरुद्ध खुलेर त बोल्दैनन्, तर अनौपचारिक कुराकानीमा चर्को आलोचना गर्छन्। ुढंग नभएको महासचिवुको रुपमा चित्रित गर्छन्।
भण्डारी र जबजसँग सम्बन्धको टेको लिएर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका पोखरेललाई रोक्न पौडेलले यसबीच रणनीतिक खेल खेलेको विश्लेषण हुने गर्छ। उनले स्वयं भण्डारीलाई नै एमाले राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चामा ल्याइदिए। जसलाई अध्यक्ष ओलीले समेत प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो। पोखरेललाई उछिनेर पौडेल पो भण्डारी निकट भए जस्तो देखियो। ‘हिङ बाँधेको टालो’को चर्चा भइरहेको बेलामा साक्षात हिङ नै देखिएजस्तो!
जबजका व्याख्याताका रुपमा छवि बनाएका पोखरेलबाट एमालेको वैचारिक र सांगठनिक धार चुस्त बनाउने र त्यसलाई आम रुपमा अनुकरणीय बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। समाजका बृहत् अवयवसँग संवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर फेसबुके टिप्पणीकारको अवतारमा खुम्चिँदै गइरहेका छन्। परिणामतः यतिबेला उनको छवि न पार्टीभित्र बलियो बनिरहेको छ, न पार्टीबाहिर बलियो बनिरहेको छ। लुम्बिनीको मत परिणाम पछिल्लो ऐना मात्रै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
