काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकारका बारेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मुद्दा हेर्दा हेर्दै रहेको छ। सोमबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ बिहीबार सक्ने सर्वोच्चको तयारी छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दा हेरिरहेको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सच्च्याउने समयमा मत दिएपछि विश्वासको मत लिने कार्य विवादित भएको थियो। उपसभामुख अनुपस्थित भएको र एमालेका अध्यक्षमण्डलका अन्य व्यक्तिले पनि बिरामी बिदाको निवेदन दिएपछि सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सत्ता पक्षको हातमा आइपरेको थियो।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुको ४७ सिट भएपछि सभामुखको जिम्मेवारी लिँदा एक मत कम हुने भएपछि सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि मत दिएका थिए। तर, यसअघि नै सर्वोच्चले सभामुखले कुनै दलको पक्षमा खुलेर सरकार बनाउनु कानुन सम्वत मान्न नसकिने भन्दै यसअघि थापाको मुख्यमन्त्री पद बदर गरिदिएको थियो।
दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८को उपधारा २ अनुसार थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
एमालेका वकिलले सम्झेको ‘ओलीको विघटनको नजिर’
सोमबार बहस सुरु हुनुअघि नै पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने विषयमा केही बेर विवाद पनि भएको थियो। मुख्यमन्त्री थापाको पक्षबाट बहसका लागि उपस्थित भएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन पर्ने हो कि भनी प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा न्यायाधीश मल्लले आइतबार मुख्यमन्त्रीकै कानुन व्यवसायीले माग राखेपछि आफूले पूर्णमा पठाएकाले अब विवाद नझिक्न आग्रह गरिन्। लगत्तै उनले समय निर्धारण गरिन्। इजलासले निवेदकलाई ३, विपक्षीलाई ३, सरकारी वकिललाई १ घन्टा जवाफको समय तोक्यो।
बहसका क्रममा एमालेका कानुन व्यवसायीहरुले सभामुखको रुपमा बसेको व्यक्तिले बराबर भएमात्र मत हाल्न पाउने, सच्याउने समयमा किन मत हालियो? सभाध्यक्षले अर्को व्यक्तिलाई सभाध्यक्ष बनाएर आफू मत हाल्ने अनि पुन: आएर अध्यक्षता गर्नु संविधानमाथिको धोका भएको र संविधानको धारा १६८को उपधारा २ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेका थापाले विश्वासको मत नपाएकाले अब उपधारा ३ अनुसार एमालेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने माग उठाए।
उक्त समयभित्र बहस गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ओपनिङ बहस गरे। बहसका क्रममा भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई पनि जोड्न भ्याए। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चले दुई दुई पटक उल्ट्याउँदा पनि सही हो भनेर दाबी गर्दै अदालतको फैसला गलत भनिरहँदा एमालेको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले भने उक्त फैसलाको नजिरलाई आधार बनाएर दाबी गरे।
भट्टराई बहस गर्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गरेको विघटनमा सर्वोच्चले सुनाएको प्रशंग जोडे। पछिल्लो विघटनको फैसलामा सर्वोच्चले कायम गरेको नजिरतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराउँदै भट्टराईले एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको व्यक्तिलाई पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनाउन नमिल्ने दाबी गरे।
तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएकाले पुन: दाबी गर्न नमिल्ने भनेको भन्दै कोशी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री थापाले पनि अब सरकारको दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पद गुमाउँदै पुन: नियुक्त हुन सक्दैन। यो कुरा सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दा उल्लेख गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘एकै व्यक्तिलाई पटक पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिन सकिँदैन। त्यसैले अब संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार बहुमत भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्छ।’
उनले १६८ अनुसार सरकार गठन हुँदा सभामुख वा जेष्ठ सदस्यले मत दिन वा कुनै दलको पक्ष लिन नपाउने दाबी गरे। सभा सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले निर्णायक मतमात्र दिन पाउने भन्दै कोशी प्रदेशको विवादमा सत्ता पक्षको ४५ मत मात्र हुने उनले दाबी गरे। सभा सञ्चालन गरिरहेका मन्सुरी र उनको सट्टामा सभाको जिम्मेवारी सम्हालेकी गिता तिमल्सिनाको मत पनि बदर हुने दाबी भट्टराईले गरे।
भट्टराईपछि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भू थापाले पनि ओलीले गरेको विघटनको विषयलाई इजलासमा उठाए। पछिल्लो पटक ओलीले विघटन गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्पष्ट बहुमत लिएर सर्वोच्च आएको र सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको बताए।
‘२०७८ जेठ ८ गते भएको विघटनको मुद्दामा शेरबहादुर देउवा स्पष्ट बहुमत लिएर सर्वोच्च जानु भएको थियो। जसले गर्दा सर्वोच्चले नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको थियो,’ थापाले इजलासमा भने, ‘तर अहिले त बहुमत दाबी गर्ने भन्दा विवादास्पद मतदान गरेर सत्तामा पुग्ने खेल भयो। यसले गर्दा धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने देखिन्छ।’
यदि सभाध्यक्षले मत दिने नै हो भने त्यही स्थानमै रहेर मत दिनसक्नुपर्ने भन्दै थापाले कोशी प्रदेशमा जनयुद्धको तरिकाबाट संसद् सञ्चालन भएको आरोप लगाए। थापाले कोशीमा संवैधानिक ‘फ्रड’ भएको पनि दाबी गरे। ‘कहिले सभामुखले हस्ताक्षर, कहिले जेष्ठ सदस्य सदस्यले मत गर्ने कार्य गर्दै एकपछि अर्को सरकारको दाबी पेस हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले १६८को उपधारा २ मा विवादरहित ४७ पुग्नुपर्ने परिकल्पना गरेको हो।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भन्दै दुई दुई पटक संविधान विपरीत काम गरेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भएकोसमेत दाबी गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले दुवै पटक प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले संविधान विपरीत भनेर ठहर गरे पनि उक्त कार्य गल्ती भएको हालसम्म ओलीले स्वीकार गरेका छैनन्। २०७९ मंसिरमा नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ संसद् आएपछि पनि उनले उक्त विघटनको बचाउ गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले यस्तो तर्क अघि सरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘सभामुखको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने तर सभामुखबाहेकले दल त्याग गरेको हुँदैन यसलाई कसरी हेर्न?’ भनी प्रश्न गरिन्। उनले दलले मतदानका लागि ह्विप लगाएकाले आफूले मत दिएको भनी लिखित जवाफमा मुख्यमन्त्री थापा र जेष्ठ सदस्य मन्सुरीले दाबी गरेपछि यस्तो प्रश्न गरेकी थिइन्। उक्त प्रश्नको जवाफमा थापाले विगतमै सभामुखसहित हुँदैन भनिएकाले यसको अप्सन नै सकिएको दाबी गरे।
थापापछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सभामुख र सभाध्यक्षले मत बराबर भएमा दिने संविधानको व्यवस्था भएको तर सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई सत्ता टिकाउन ‘डक्टिन अफ नेसेसिटी’ भनी दाबी गरेकाले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर हुनुपर्ने जिकिर गरे। सोमबार दिनभर निवेदकका कानुन व्यवसायीले वहस गरे भने मंगलबार मुख्यमन्त्री र सरकारी वकिलले बहस गरे।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं बहसका लागि पुगेका थिए। पोखरेलले बहसका क्रममा मुख्य रुपमा दुई बुँदा उठाएका थिए। उनले संविधानको धारा १८६ र १८८ लाई जोडेर त्यसैको मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका थिए। १८६ मतदानको अधिकारका लागि राखिएको धारा भएको र उपस्थित संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा उक्त धारामा लेखिएको दाबी गरे।
त्यस्तै १८८ को विशेष व्यवस्था भएको भन्दै उनले यो धारामा सम्पूर्ण सदस्य भनी उल्लेख गरेको दाबी इजलासमा गरे। उनले जेष्ठ सदस्यले मतदान गर्न मिल्दैन भन्ने हो भने धारा १८६को जस्तै गरी १८८मा पनि स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने उनको दाबी थियो। सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भनेपछि अध्यक्षलाई अलग गराउने हो भने त्यही धारामा उल्लेख गरिनुपर्ने नत्र जेष्ठ सदस्यले पनि मतदान गर्न पाउने दाबी उनको थियो।
‘संविधानको व्याख्या नियम अनुसार गर्ने हो भने साङ्गोपाङ्गो लिनुपर्छ। एउटा कुनैमात्र लिएर वा जोडेर लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘१८६को व्यवस्थामात्र विश्वासको मतमा लागू हुँदैन। संविधानको धारा १८७ को ५ अनुसार यो अदालतको ‘रिभ्यू’को विषय नै हुँदैन।’
महान्यायाधिवक्तापछि नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र सञ्जीवराज रेग्मीले बचाउमा बहस गरे। त्यस्तै कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धीबहादुर कटुवालसहितको टिमले बहस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार मिश्र र अधिवक्ता ललिता बस्नेतले बहस गरेका थिए।
मंगलबार बहसका लागि समय नपुगेपछि हेर्दा हेर्दै बिहीबारका लागि राखिएको छ। बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, खम्बबहादुर खाती, महादेव यादव, प्रेमबहादुर खड्का र सुनिल पोखरेल लगायतले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुले एक घन्टा जवाफी बहसका लागि समय पाउने छन्। जवाफ सुनेपछि इजलासले निर्णय सुनाउने छ। सर्वोच्चले सुनाउने निर्णयले कोशी प्रदेशको सरकारको भविष्य निर्धारण हुने छ। सर्वोच्चले पुन: विश्वासको मत लिनु भनेमा विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्नु भनेमा एमाले सरकारमा आउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
