काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट हटाउन नमिल्ने कानुनविदहरुले तर्क गरेका छन्। वाम गठबन्धन निर्माणपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुनविदहरुसँग मंगलबार परामर्श गरेका थिए।
शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिँदै कानुन जानकारहरुले संविधानको धारा २९८ (ग) अनुसार सरकार विस्तार, पुनर्गठन र निर्वाचन सार्न नमिल्ने जानकारी गराएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीका अनुसार संविधानको धारा २९८ अनुसार सरकार विस्तार, पुनर्गठन र निर्वाचन सार्ने लगायतका अन्य कार्य गर्न नमिल्ने सुझाव कानुनविदहरुले दिएका छन्। संविधानको धारा २९८ (ग) मा मन्त्री हटाउन सम्बन्धित दलको सिफासि चाहिने प्रस्ट व्यवस्था छ। ‘सम्बन्धित दलको सिफासिमा वा दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेमा मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्।’ धारा २९८ (ग) मा उल्लेख छ।
छलफलमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीसँग सहमति नलिईकन मन्त्री हटाउने तयारी गर्नु उचित होइन। यो संविधान विपरीत छ।’
मंगलबार एमाले–माओवादीका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहभागी थिए। पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारले निर्वाचन सार्न पनि नसक्ने बताए। श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको एकमात्र विकल्प निर्वाचनमा सबै दल मिलेर जाने हो, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
निर्वाचन सार्ने विषयमा कसैसँग कुनै पनि सहमती नर्गन आफूले सुझाव दिएको श्रेष्ठले जनाए।
प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता भएपछि सरकार गठन गर्ने विषयमा पनि शीर्ष नेताहरुले चासो राखेका थिए। त्यसमा कानुनविदहरुले संविधानले उक्त कुराको परिकल्पना नगरेको जवाफ दिएका थिए। ‘व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन,’ पूर्व महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाँलले भने, ‘संविधानतः नमिल्ने कुरा कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन।’
उनले सरकार विस्तारभन्दा निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन आफूले शीर्ष नेतालाई सुझाव बताए। संविधानले माघ ७ गतेसम्म सबै तहको निर्वाचन सक्नुपर्ने सीमा तोकेकाले त्यसभन्दा पर कुनै पनि दल जान नसक्ने कानुन व्यवसायीहरुको सुझाव थियो।
छलफलमा एमाले सांसद अग्नि खरेलले संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने र गरेमा विपक्षी मोर्चाले खबरदारी गर्नुपर्ने तर्क गरे।
शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रियसभा गठनका विषयमा पनि कानुनविदहरुसँग सुझाव मागेका छन्। राष्ट्रियसभामा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अनुसार जाने वा एकल संक्रमणीय मतका आधारमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको माओवादी सांसद बिडारीले बताए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको कुरा अगाडि बढेपछि कांग्रेसले एकल संक्रमणीय आधारमा नै राष्ट्रियसभा गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने धारणा राखेको छ। त्यसले पार्ने असर र फाइदाका विषयमा वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले चासो राखेका थिए।
राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमा ५६ जना निर्वाचन प्रणालीबाट छानिने छन् भने तीन जना मनोनित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई एकल संक्रमणीय मतप्रणाली अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य विधेयक पारित गर्न सुझाव दिएको थियो।
‘राष्ट्रियसभा पनि समानुपातिक र समावेशी हुनका लागि एकल संक्रमणीय व्यवस्था अनुसारको राष्ट्रियसभाको कानुन संसद्बाट पारित होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्, ‘स्थानीय तहदेखि माथि राष्ट्रियसभासम्म नै संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने संविधानको भावना नसमेटिन सक्छ।’
एक संक्रमणीय मतप्रणालीमा जाँदा दलहरुलाई उम्मेदावर छनोट र मतभार मिलाउन समेत सहज हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
