काठमाडौं– संघीय संसद्का विषयगत समितिका सभापतिहरु चयनका लागि आज (सोमबार) निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाका १० वटा र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त एउटा गरी ११ वटा समितिका सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो।
निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा बैठक २०७९ पुस अन्तिम साता सुरु भएको थियो।
विषयगत समिति गठनमै समेत ढिलाइ भएको थियो। गत वैशाख १५ गते मात्रै समितिहरु गठन भएका थिए।
दलहरुबीचको आपसी र आन्तरिक द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले लामो समयदेखि नेतृत्व पाउन सकेका थिएनन्।
समितिको सभापतिका लागि आइतबार नै उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। ११ वटामध्ये १० वटा समितिको सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेको छ। एउटा समितिको सभापतिका लागि भने २ वटा पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
११ वटामध्ये १० वटा समितिको सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेको छ। एउटा समितिमा भने दुई पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
कुन समितिमा कसको उम्मेवारी?
अर्थ समिति- सन्तोष चालिसे/कांग्रेस
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति- आरजु राणा/कांग्रेस
संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त)- जीवन परियार/कांग्रेस
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति- रामहरि खतिवडा/कांग्रेस
सार्वजनिक लेखा समिति- ऋषिकेश पोखरेल/एमाले
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति- किरणकुमार साह/एमाले
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति- विमला सुवेदी/माओवादी केन्द्र
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति- अब्दुल खान/जनमत र गणेश पराजुली/रास्वपा
पूर्वाधार विकास समिति- दीपक सिंह/राप्रपा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति- राजकिशोर यादव/जसपा
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति- भानुभक्त जोशी/एकीकृत समाजवादी
यसअघि पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति दलहरुबीच भएको थियो। माओवादी केन्द्रले माधव सापकोटालाई सभापति उम्मेदवार भनेर तय पनि गरिसकेको थियो। तर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सर्तसहित सो समितिको सभापति राप्रपालाई दिन सहमत भएका छन्। कोशी प्रदेशमा राप्रपाले सघाउने र आफूहरुले सो समितिको सभापतिमा सघाउने सहमति भएको सापकोटाले बताए।
प्रमुख दलहरुबीच समिति सभापतिहरूको भागबण्डा गर्दा रास्वपा र राप्रपालाई छुट्याएका थिएनन्। राप्रपाले एउटा समितिको सभापति पाउने भए पनि रास्वपाले त्यो अवसर पाएको छैन। त्यसैले उसले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ। सोही समितिमा गठबन्धनको तर्फबाट अब्दुल खान उम्मेवार बनेका छन्।
उल्लेखित समितिहरूबाहेक एमालेले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)को सभापति पाउने छ।
सोमबार ३ बजे समिति सभापति चयन हुने निर्वाचन कार्यतालिका तय भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
