काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सर्वोच्च अदालतको बुधबारको एक अन्तरिम आदेशलाई कुरै नबुझी गरिएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धनमा बजेटमा छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
‘कुरो पाँच करोडको होइन। त्यो आदेश कुरै नबुझी गरिएको आदेश हो। किनभने सांसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने? कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो नि। सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो। प्रदेश सरकारले हो। कुनै संघको सरकारले हुनसक्छ,’ बिहीबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लेखकले भने, ‘त्यसमा कसरी लेखिएको छ भने मानौँ कि, संसद्ले नै त्यसको कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ। त्यो बेठीक कुरा हो।’
उनले ट्याक्स लगाउने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने, वितरण गर्ने, कानुन बनाउने, संसद्को एकाधिकार भएको बताए। ‘यो एकाधिकारका माथि आक्रमण गर्ने भनेको संसद्माथिको आक्रमण हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्ततः यो (फैसला) विल्कुलै मिलेको छैन। एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, एक अर्काका अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्ने हो भने यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर गर्छ। संविधानलाई कमजोर गर्छ।’
लेखकले संसद्ले कानुन बनाइसकेपछि सर्वोच्चले यहाँनेर बाझियो भनेर देखाउन सक्नुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘हाम्रो संविधानको परिच्छेद ५ ले सम्पूर्ण अर्थको बाँडफाँट गर्ने अधिकार संसद्लाई दिएको छ। कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई दिएको छ। अनि संसद्ले आफ्नो कानुन बनाउने र स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्ने कुरामा कानुन बनाएर निर्णय गरिसकेपछि, ऐन बनिसकेपछि, अनि त्यो ऐन संविधानको कुरा धारासँग बाझिएको छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख नगरेर कार्यान्वयन रोक्नुहुन्छ?’
उनले न्यायिक क्रियाशीलता रोकिनुपर्ने बताए। होइन भने व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको टिप्पणी छ।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश आधारभूत रुपले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विपरीत पनि रहेको बताए। ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीनवटा अंग हुन्छन्। तीन वटा अंगले आ-आफ्नो सीमारेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। ती सीमारेखाको उल्लंघन गरेर अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गर्दा त्यसले शक्ति सन्तुलनलाई बिगार्छ। पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्छ। प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ उनले भने।
लेखकले आफू पेशाले कानुन व्यवसायी पनि भएको र सर्वोच्च अदालतले नै आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि दिएको भन्दै आफूले नै सबैभन्दा बढी अदालतलाई सम्मान र विश्वास गर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
