प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा सोमबार राति बसेको ‘राष्ट्रिय दल’हरुको बैठक
काठमाडौं– संघीय संसद्मा जारी अवरोध खुलाउनका लागि सोमबार राति भएको भनिएको सहमतिअनुसार आज (मंगलबार) उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे टुंगो लाग्ने भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास भइसकेको अवस्थामा साउन २ गते बरामद भएको भएको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागमा सत्ता पक्ष सकारात्मक बनेको छ।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुबीच सोमबार राति भएको सहमतिअनुसार मंगलबार उच्चस्तरीय समितिको कार्यादेशबारे टुंगो लगाइने भएको हो।
नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेर संघीय संसद्का दुवै सदनमा अवरोध पुर्याउँदै आएको थियो। एमालेको अवरोधका कारण साउन १० गते यता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाएको बैठकमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन्। सरकारले समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आफूहरु संसद्को अवरोध हटाउन तयार रहेको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए।
सोमबारको बैठकले उच्चस्तरीय समितिको मोडालिटी तयार गर्न प्रमुख ३ दलका नेता सम्मेलित समिति समेत गठन गरेको बताइएको छ। समितिमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे छन्।
नेम्वाङ, लेखक र पाण्डे सम्मेलित समितिको बैठक मंगलबार बस्दै छ। बैठकले उच्चस्तरीय समितिको गठन र कार्यादेश लगायतको विषयमा ड्राफ्ट तयार गर्नेछ। समितिले तयार पारेको ड्राफ्टलाई शीर्ष नेताको बैठकले टुंगो लगाउनेछ।
शीर्ष नेताहरुको बैठक पनि मंगलबार नै बस्दै छ।
साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनबारे अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकार पक्षले सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समिति गठन गर्न सकिने विकल्प अगाडि सारेको हो।
सत्ता पक्षका नेताहरुले सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएपछि समितिले थप अध्ययनसहित काम गर्ने गरी कार्यादेश तय गरिने बताउँदै आएका छन्। समितिको कार्यादेशका विषयमा एमालेले भने स्पष्ट अडान राखेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
