काठमाडौं- कोशी प्रदेशका सत्ता पक्षका नेताहरुले संविधानको धारा १८६ विश्वासको मतमा लागू नहुने दाबी गरेका छन्।
विश्वासको मतका लागि आयोजित प्रदेश सभामा बोल्दै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका राजकुमार राईले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’
माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘संविधानको १८६, १८७ र १८८ पढ्नुभएकै होला। १८६ को प्रावधान त विधेयक पास गर्दा मात्रै सभामुखले मतदान गर्ने कुरा उल्लेख छ।’
उनले यसैगरी धारा १८८ मा प्रस्ट रुपमा तत्काल कायम रहेको बहुमत भन्नाले संसद्मा उपस्थित रहेकोलाई जनाउन खोजेको दाबी गरे। उक्त धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’
यसैगरी त्यहाँ हुने कुरामा मुद्दामामिलामा जान नहुने धारा १८७ ले बताएको तर्कसमेत उनले गरेका छन्। यसैगरी एकीकृत समाजवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राईले पनि १८६ को प्रावधानमा विश्वासको मतमा नभएको बताए। उपस्थित भएकोमा भोट हाल्नेहरुको बहुमतले विश्वासको मत पाउने बताउँदै संसद् २५ प्रतिशतले चल्नेतर्फ संकेत गरे।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले आफू आफ्नो दलका नेता उद्धव कार्कीका लागि विश्वासको मत माग्न उभिएकाले धेरै कुरा नगर्ने बताए। उनले सर्वसम्मत रुपमा विश्वासको मत दिएर संघीयतामा आउन लागेका विकृतिविरुद्ध उभिनुपर्ने बताए। आमजनमा रहेको अविश्वास हटाउन दलहरु एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
