धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ढिला गरी प्रादेशिक विपत् पूर्वतयारी तथा कार्ययोजना २०८० ल्याएको छ। मनसुन सुरु भएको झण्डै दुई महिनापछि प्रदेश सरकारले कार्ययोजना ल्याएको हो। बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनि विभिन्न प्रकारका विपत्बाट भौतिक तथा मानविय क्षति हुने गरेको छ। प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागीलगायतका विपत् र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पनि अन्नबाली तथा मानविय क्षति हुँदै आएका छन्।
प्रदेशमा पहिरोको घटना र यसको पुनरावृत्तिसम्बन्धी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशका ७ वटै पहाडी जिल्लाहरू र कैलाली जिल्लाका केही पहाडी भू–भाग पहिरोको उच्च जोखिम रहको अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा कार्ययोजनामा यसवर्षको मनसुनमा विपत्बाट प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्यालाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइएको छ। जसअनुसार यस प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी तथा पहिरो (विपत्)बाट प्रभावित हुनसक्ने एक लाख ४७ हजार ६० अनुमानित जनसंख्या र घरधुरी ३३ हजार छ सय ५२ रहने अनुमान गरिएको छ।
पहाडी जिल्ला अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला र बैतडीमा पहिरोबाट बढी जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीबाट बढी प्रभावित हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। अछाममा तीन हजार छ सय ६२, बैतडीमा सात हजार छ सय ८५, बझाङमा चार हजार ३१, बाजुरामा आठ हजार छ सय ३१, डडेलधुरामा सात हजार एक सय पाँच, दार्चुलामा तीन हजार तीन सय ५३ र डोटीमा ११ हजार १८ जनसंख्या पहिरोबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तराईका २ जिल्ला कैलालीमा ४६ हजार ७७३ तथा कञ्चनपुरका ५४ हजार ८०२ जनसंख्या बाढीबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। विपत् जोखिम नियन्त्रणका लागि त्यसैअनुसारको बजेट पनि तयारी अवस्था राख्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले भने यसमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ।
विपत्मा प्रदेश सरकारले विशेषत: खोज, उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाएको छ। विपत्मा प्रभावित घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले विपत् राहत कोष स्थापना गरेको छ। तर, सो कोषमा रकम भने न्यून छ। मन्त्रालयका अनुसार सो कोषमा अहिलेसम्म १८ करोड ५४ लाख रहेको छ।
‘विपत् पोर्टलको २०६९ देखि २०७९ सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यस अवधिमा प्रदेशभरी दुई सय ७१ वटा पहिरोका घटनाबाट एक सय ६२ जना मानिसको मृत्यु भएको, एक सय १८ जना घाइते भएको तथा २७ जना बेपत्ता भएको’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षको घटनाक्रमहरू हेर्दा पहिरोको कारण २०७०, २०७५, २०७६, २०७७ र २०७८ सालमा बढी क्षति भएको देखिन्छ।’
कार्ययोजना अनुसार प्रदेशमा बाढी र डुबान ठूलो विपत्को रुपमा रहेको छ। ‘महाकाली, सेती, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदीहरूले ल्याउने बाढी तथा डुबानका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेको पाइन्छ। तराईका जिल्लामा बाढीको असर बढी हुने गरेको छ भने पहाडमा पनि नदी किनारका होचा भू–भागहरूमा भएका बस्तीमा बाढीको जोखिम हुने गरेको पाइन्छ।’
कार्ययोजनामा अघि भनिएको छ, ‘विगत १० वर्षसम्मको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल एक सय ६९ डुबान वा बाढीका घटनाहरू भएका थिए। जसबाट ८० जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने ३५ जना घाइते र ६२ जना बेपत्ता भएका थिए।’
कार्ययोजना अनुसार पानीको उच्च बहावका कारण गाउँ बस्तीमा बाढी, डुबान, कटान, पटानको जोखिम उच्च रहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बाढी तथा डुबानका घटनाहरू अत्यधिक रहेको तथा बझाङ, डोटी बाजुरा जिल्लामा पनि बाढीका घटना हुने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूका तथ्यांकहरू हेर्दा सामान्यतया मनसुनको समय (असार र श्रावण महिना) मा अत्याधिक बाढीका घटनाहरू भएका देखिन्छन्।
विगत १२ वर्षमा बाढीका कारण भएका भौतिक क्षतिको तथ्यांक अनुसार विसं. २०६८, २०७०, २०७३, २०७७ र २०७८ सालमा बाढीका घटनाहरू धेरै भएका छन्।
कागजमै सीमित हेलिप्याड योजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खोज, उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशमा हेलिप्याड स्थापना गर्ने योजना लिएको थियो। तर, त्यो योजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित बनेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्दा सो अवधारणा उल्लेख गरेको छ। विपत् जोखिम तथा अन्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको हवाई उद्धार गरी स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यविधि बनाइएको थियो। मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि अहिलेसम्म हेलिप्याड बनाउने स्थानबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सबै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी
प्रादेशिक विपत् व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८० अनुसार विपत्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सडक अवरुद्ध हुन नदिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई, खोज, राहत तथा उद्धारको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा खाद्यान्नको व्यवस्थाको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
