काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा देखिएको सत्ता संकटको गाँठो फुकाउन नेताहरु काठमाडौं उत्रेका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका सत्ता-गठबन्धनका संसदीय दलका नेताहरुले आफ्ना शीर्ष नेताहरुसँग सम्भावित उपायहरुबारे छलफल गरेका छन्।
सर्वोच्चको एक फैसलाले कांग्रेस नेता उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरिएिपछि सो गठबन्धन पुन: बहुमत जुटाउने कसरतमा छ। तर कोशी प्रदेशको संसदीय अङ्कगणीतको जटिलताले कांग्रेस-माओवादीका प्रदेश तहका नेता समाधानको खोज्न पार्टीका मुख्य नेतासामु आइपुगेका छन्।
आइतबार कोशी कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बो लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्। उनीहरुबीच केही विकल्पहरुमा छलफल भएको बताउँछन् माओवादीका नेता आङ्बो।
राप्रपा फकाउने पहिलो प्रयास
यो गठबन्धन राप्रपालाई भित्र्याएर बुहमत पुर्याउने प्रयासमा छ। यसअघि पनि असफल भएको सो प्रयत्नमा यो गठबन्धन पुन: लागिपर्ने भएको छ। राप्रपालाई गठबन्धनमा समावेश गर्न सके सभामुख पद पनि सुरक्षित रहने यो गठबन्धनको ठम्याइ छ। सभामुख बाहेक ४६ सांसद रहेको यो गठबन्धनमा राप्रपाको ६ सिट थपेमा स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ। बहुमतका लागि ४७ सांसद अवश्यक पर्छ।
‘हाम्रो प्रयास राप्रपालाई नै समावेश गर्नेमा रहन्छ। यसका लागि राप्रपासँग विभिन्न विकल्पमा हामी छलफल गर्न तयार छौं,’ माओवादी नेता आङ्बोले भने।
उनले भनेको विभिन्न विकल्पमा मुख्यमन्त्री पदमा आलो–पालो गर्न पनि राप्रपासँग तयार रहेको संकेत बुझिन्छ। सो विषयमा बालुवाटारमा ठोस के भयो भन्ने प्रश्नमा आङबो भन्छन्,‘राप्रपाका केन्द्रका र प्रदेशका नेताहरुसँग छलफल गर्ने काम भइरहेको छ। केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुले पहल गर्नुहुन्छ।’
राप्रपाका नेता भने अहिले आफूहरु ठोस रुपमा प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन्। छलफल भए पनि आफूहरु आवश्यक विचार गरिरहेकोले अहिले केही नबोल्ने एक नेताले भने। यसअघि नै राप्रपाले सत्ता गठन र विघटनको खेलमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेको थियो।
सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने, बहुमत पुर्याउने
यो गठबन्धन सभामुख पदलाई लिएर दुई धारमा देखिन्छ। कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने र ४७ अङ्क पुर्याउन सभामुखले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नु पर्ने भनिरहेको छ। सो पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने यसअघि नै भनिसकेका छन्।
‘अस्थिरता नहोस् भनी उहाँले त्यसबेला हस्ताक्षर गर्नुभयो भने अहिले सरकारविहीन नहोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ,’ शर्माले भनेका थिए।
पार्टी महामन्त्रीले भनेजस्तै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थापाले पनि सोही कुरा दोहोर्याउँछन्। ‘सभामुखले परिस्थिति बुझ्नु भएकै छ। उहाँले राजीनामा दिएर अघि बढ्नेमा नेतृत्व सर्वसम्मत हुनसक्छ,’ थापा भन्छन्।
माओवादीका नेता आङ्बो पनि सभामुखलाई राजीनामा दिएर यही गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउने तयारी रहेको बताउँछन्।
‘हामी सकेसम्म राप्रपाको साथ लिने प्रयासमा छौँ। छलफलमा छौँ तर अपेक्षित परिणाम आएन भने सभामुखलाई राजीनामा गराएर गठबन्धनले बहुमत जुटाउँछ,’ आङ्बोले भने।
तर, आङ्बो कुरामा माओवादीकै नेताहरु संगति नरहेको बताउँछन्। ‘सभामुखले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने छैन। यसअघि एक चोटी डेटलकबाट सभामुखले जोगाउनु भएकै हो। तर अब कांग्रेसकै नाममा पद नै त्याग त किन गर्नु पर्यो र?,’ ती नेताले भने।
विकल्पहीन विकल्पको अवस्थामा
यदि सभामुखले राजीनामा दिएर ४७ पुर्याउन सहयोग गर्दैमा कांग्रेस नेतृत्वलाई ढुक्क भने छैन। सभामुखले राजीनामा दिने अवस्था आए एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सृजना दनुवारले पनि राजीनमा दिन सक्छिन। संसदीय राजनीतिको खेलाडी एमालेले सत्ता-गठबन्धनलाई अफ्ठ्यारो पार्न पनि उपसभामुख पद त्यागिदिन सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा जेष्ठ सदस्य रहेका कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले सभा चलाउनुपर्ने हुन्छ। सभामुखको हैसियतमा पुगेका मण्डलले सरकारको बहुमतका लागि मत व्यक्त गर्न मिल्छ/मिल्दैन अन्योल छ। एमाले त्यस्तो अवस्थामा मण्डलले आफ्नो मत व्यक्त गर्न नपाउने तर्क गर्छ।
त्यसो भएमा उही पुरानै नियति दोहोरिने अवस्था हुन्छ। यही प्रश्न कांग्रेसका थापालाई सोध्दा उनी भन्छन्, ‘जेष्ठ सदस्य निमित्त मात्र हो, जसले सभा सञ्चालन गर्न संयोजन मात्र गर्ने हो। त्यसैले यस्ता विषयको उल्झनले प्रदेश सरकारविहीन बन्दैन।’
एमाले लगायतका विपक्षीले त संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा थापा भन्छन्, ‘त्यसको फर्स्योट त अदालत गर्ला नि।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
