काठमाडौं– वर्षायामको कोशी जति धुमिल, अस्थिर र हतारमा देखिन्छ, त्यहीँ छेउको विराटनगरको राजनीति पनि उति नै धुमिल, अस्थिर र हतारमा छ। जसको कडी पछिल्ला २० दिन र त्यसअघिका अरु ५ दिनलाई हेरे पुग्छ। र अन्तत, बिहिबारको सर्वोच्चको फैसलाले उक्त राजनीतिमा थप तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ।
९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम कसरी सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ४७ अङ्कका लागि निर्णायाक हस्ताक्षर गर्न तयार भए? कसरी बालुबाटारको बलमिच्याइँले संविधान माथि प्रहार भयो? भन्ने विषयमा अब त्यति घोत्लिरहन नपर्ला।
अब घोत्लिुनुपर्ने विषय भनेको केन्द्रीय सत्तागठबन्धनको पेलाइलाई सर्वोच्चले सच्याएपछिको राजनीतिको बैठान कसरी हुन्छ? भन्ने विषय हो। जब सर्वोच्चले बिहीबार मात्र असार २१ गते कांग्रेस नेता उद्धव थापाले सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्रीको पद हत्याएको विषयलाई खारेजी गरिदियो, त्यसपछि कसरी नयाँ सरकार बन्छ? भन्नेमा चासो बढेको छ।
चासो बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। एमाले नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकारका दिनगन्ती फागुनको मध्यमै सुरु भएको थियो। अप्ठ्यारो अङ्कगणितका कारण पनि उनि असारको मध्यसम्म सत्तामै रहन सफल भए। सायदै, कार्कीले आफ्नो सरकारको दीर्घजीवनको लागि प्रयत्न गरे ।
कार्की अपदस्थ भएपछि ‘कीर्ते’ पारामा मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका थापाले पनि त्यो बीचमा सभामुख बिना नै टार्गेट नम्बर ४७ पुर्याउने प्रयत्न नगरेका होइनन्। तर उनी यसमा सफल भएनन्। अब पुनः सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक दलहरु उही पुरानै अवस्थामा आएका छन्। सर्वाेच्चकाे पछिल्लाे फैसलाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरु मिलेर बहुमतको सरकारका लागि साउन १७ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समय दलहरुले पाएका छन्। यद्यपि, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङगले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १६ गते साँझसम्ममा सरकारका लागि दाबी गर्न भनेका छन्।
‘असम्भवप्राय’ अङ्क ४७ कसले जुटाउलान्
यसअघिका प्रयत्नले असम्भव बनेको ४७ अङ्क जुटाउने प्रयत्नमा दलहरु पुनः जुटिसकेका छन्। तर त्यसलाई कसरी सम्भव तुल्याउने भन्नेमा दलहरु आफैं स्पष्ट छैनन्।
नेकपा एमाले संघको गठबन्धनप्रति असाध्यै अनुदार छ। तर सोही गठबन्धनको प्रादेशिक संरचनासँग भने नरम देखिन्छ। सरकार बनाउनका लागि सबै दल बराबर स्थितिमा आएर पनि होला काेशीमा एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत भएको देखिन्छ। जसको संकेत उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मत कार्कीले शुक्रबार बिहान पत्रकारसँगकाे कुराकानीमा गरेका छन्।
उनले आफूहरु सवै दलसँग मिल्न तयार रहेको बताए। त्यसका अतिरिक्त न उनी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनविरुद्ध कुनै शब्द बोले, न असंवैधानिक काम गर्ने सभामुखकाविरुद्ध केही बोले।
‘नेपाली कांग्रेससँग मिल्न तयार छौं। मुख्यमन्त्री दिन जो सुकैलाई पनि तयार छौं,’ उनले भने, ‘स्थायित्व हुन्छ भने एमाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी राखेर बाधक बन्दैन।’ उनले मुख्यमन्त्री कांग्रेससँग आधा–आधा बाँढेर चलाउन पनि तयार रहेको स्पष्ट राखे ।
‘कांग्रेसले आधा–आधा मुख्यमन्त्री लिन तयार छ भने हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश संस्थागत गराउन सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि हामी तयार छौं।’
उनको याे अभिव्यक्तिले के देखिन्छ भने एमाले संघको गठबन्धनको ठिक विपरीत प्रदेशमा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन परेपनि तयार देखिन्छ । त्यो सफल हुन सके संघको गठबन्धन कमजोर बन्दै जाने भित्रि वुझाए एमाले हुनसक्न वुझिन्छ। अर्कोतर्फ साना दलहरुको ठूलो मोलमोलाइको झंझट नरहने भएकाले एमालेले याे कार्ड खेल्न खाेजेकाे देखिन्छ । तर आजको दिनमा त्यो सम्भव भने देखिँदैन।
एमाले अहिलेको सरकार गठनकाे प्रक्रिया स्वत: १६८ काे उपधारा ३ मा जाओस् भन्ने पक्षमा छ। जहाँ ठूलो दलको नेता स्वतः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती हुने र ३० दिन भित्रमा संसद्मा आफ्नो बहुमत रहेको देखाउनुपर्ने हुन्छ। एमाले ठान्छ, मुख्यमन्त्री हत्याइसकेपछि कसो ४७ पुर्याइन्नँ? सर्वाेच्चमा यस्ताे आदेशकाे माग पनि गरेकाे थियाे । तर अदालतले विचकाे वाटाे राेजेकाे थियाे ।
‘हाम्रो माग उपधारा ३ अनुसार हुनुपर्छ भन्ने थियो। भएन। हामी अहिलेको प्रक्रियामा जाने, सहमति खोज्ने प्रयास त गर्छौं तर यो प्रक्रिया ढिलो चाँडो उपधारा ३ मा पुगिहाल्छ। जसमा हाम्रो नेतृत्व स्वत हुन्छ,’ एमालेका सचेतक रेवतीरवण भण्डारी भन्छन्।
भण्डारी ३ मै पुगिसकेपछि अरु दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने औंल्याउँछन्। एमालेको अहिलको ‘मूड’ २ अनुसार सरकार गठन हुने वातावरण पनि बिगार्ने र ३ मा गए आफूलाई कसरी बहुमत पुर्याउने भन्ने रणनीतिमा रहेको बताउँछन् एमालेकै एक प्रदेश सांसद। जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न पनि।
कांग्रेस ‘मौन’ तर बहुमत जुटाएर पुन: फर्किने दाउमा
कांग्रेसले भने फरक रणनीति अख्तियार गर्न लागेको छ। उ सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा छ। तर सभामुख गौतमले आफू कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रबाटै दबाब बढाउन चाहन्छ। त्यसका लागि त्यहाँका सांसदको टोली सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब बढाउन संघीय राजधानीमा आइसकेका छन्।
कांग्रेस सचेतक भुपेन्द्र राई पनि आफूहरुले सरकारका लाागि बहुमत सहित दाबी गर्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पालना गर्छौं। र त्यसका लागि प्रयास गर्छौं। सभामुखको हस्ताक्षरबाहेक हामी बहुमत जुटाउँछौं। अहिले यत्ति भनौं,’ राईले भने।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने अहिले आफूहरु छलफलमा रहेको बताउँछन्। यसअघि पनि प्रदेश सभामा १३ सांसद रहेको माओवादीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी थियो। तर केन्द्रीय तहबाटै कांग्रेसको नाममा सहमति बनेपछि त्यहाँका माओवादी नेताहरु खिन्न बनेका थिए ।
कोशी प्रदेशका माओवादी नेताहरुले आफ्नो दलबाट मुख्यमन्त्री बनेमा राप्रपाको समर्थन पाउने संकेत पाएका थिए। तर काठमाडौंले सो कुरालाई पूर्णत बेवास्ता गरिदियो। अहिले माओवादीका नेता काठमाडौंले नै पुरानो कोर्स सकार्ने बताउँछन्। तर उनीहरु मुखर छैनन्।
‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको भए बहुमत जुट्ने स्थिति थियो। तर हाम्रै केन्द्रीय नेतृत्वले पत्याएन। यसपटक त्यो कुरा मनन गर्छ र अघि बढ्नोस् भन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक नेताले बताए।
राप्रपाः निर्णायक तर अलमलमा
राप्रपाले फागुनको मध्यमै आफू कुनै पनि सरकारको गठन, विघटनको खेलमा नलाग्ने भनेर घोषणा गरेको थियो। ऊ संघको सरकारसहित अन्य प्रदेशबाट पनि क्रमश: बाहिरिएको थियो।
तर कोशीमा भने फरक छ। राप्रपा कोशीमा असार २१ सम्म कामचलाउ सरकार हुँदा पनि सरकारमै थियो र त्यसपछि एमालेसँगै साथ लागेर सर्वोच्चमा पनि पुगेको थियो। तर अब राप्रपा कता ढल्कनेमा अलमलमा छ।
राप्रपा यदि कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा आए निर्णायक हुने छ । तर उसका आफ्नै माग छन्। मूलत ऊ, मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग राखिरहेकाे छ।तर पाइहाल्ने स्थिति भने छैन। राप्रपा कोशी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफूहरु छलफलको क्रममा रहेको तर आफ्नो यो–त्यो माग नरहेको दाबी गरे ।
‘हामी अन्यदलहरुसँग छलफल गरेर सर्वोच्चले भने बमोजिम धारा २ अनुसारकै सरकार गठनका लागि प्रयासमा छौं,’ सिटौलाले भने।
तपाईंहरु कुन गठबन्धनको भन्ने प्रश्नमा सिटौला भन्छन्, ‘हामी कोशी प्रदेशको स्थायित्वको पक्षको हो। अरु समयक्रमले देखाउँछ।’
कोशीमा एमालेका ४० सांसद , कांग्रेस २९, माओावादी १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाका १ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749022443.png)
