कम्बोडियाको ‘लोकतन्त्र’ बाट मन्त्रमुग्ध ओली

राजनीति

ईश्वर बराल बिहीबार, साउन ११, २०८० ०९:२२

काठमाडौं– ‘दुनियाँभरिका पर्यवेक्षकहरुले विभिन्न ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्दा बिल्कुलै निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र वातावरणमा, बिना कुनै करकाप र दबाब, मतदान भएको पाइयो,’ दक्षिणपूर्वी एसियाली देश कम्बोडियाको चुनाव पर्यवेक्षण गरेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बडो उत्साहका साथ पत्रकारहरुलाई सुनाए।

विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरुले ‘नोटिस’ समेत गर्न अस्वीकार गरेको सो निर्वाचन नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने ठाँटका साथ विधिसम्मत रहेको ठहराए। गत आइतबार सम्पन्न सो निर्वाचन निष्पक्ष नरहेको भन्दै बहिस्कार गर्नेहरुप्रति लक्षित गर्दै केहि तथ्याङ्क अघि सार्दै उनले चुनौती नै दिए।

‘सम्पूर्ण मतदाताको ८५ प्रतिशत सहभागिता रहेको निर्वाचन अनिच्छापूर्वक, बहिस्कार त्यस्तो उस्तोको कुरा छँदैछैन,’ ओलीले भने। त्यहाँका जनता राज्यप्रणालीमाथि विश्वस्त रहेको अध्यक्ष ओलीको पर्यवेक्षक नजरले देख्यो।

‘सिस्टममाथि उनीहरुको विश्वास रहेको देखियो। सिस्टमले काम गरेको पनि देखियो। त्यसकारण निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा भयो,’ ओलीले भने। अध्यक्ष ओली यति वशिभूत भए कि उनले कम्बोडियाबाट नेपालले सिक्नै पर्ने धेरै रहेको जनाए। ‘हामीले सिक्न लायकको निर्वाचन त्यहाँ देखियो,’ ओलीले औंल्याए।

कम्बोडियामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा ओली (तस्बिर: ओलीको सचिवालय)

यद्यपि अध्यक्ष ओलीले ठहर गरेको र कम्बोडियाको स्थिति भने ठिक फरक छ। तर, अध्यक्ष ओली कम्बोडियाको लोकतन्त्रबाट अत्यन्तै प्रभावित छन् भन्ने कुरा उनको त्यहाँको नेतृत्वसँगको निकटताले स्पष्ट पार्छ।

गत साता १७ वटा मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले एक विज्ञप्ति निकाल्दै कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता तथा तटस्थतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दलको हितमा काम गरेको आरोप पनि लगाए।

नेपाल लाइभसंग कुरा गर्दै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने, ‘उहाँ (ओली)ले भन्नुभयो होला। तर कम्बोडियाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष भन्न सकिँदैन। निर्वाचन हुनु पूर्व नै निर्वाचन निष्पक्ष नहुने र एकतर्फी हुने कुराहरु आइनै सकेका थिए। निर्वाचन पनि त्यस्तै हुन गयो। त्यसैले त्यो निष्पक्ष छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन।’

कम्बोडियामा कस्तो लोकतन्त्र छ, जहाँ ओली नेपालले सिक्नु पर्ने ठान्छन् ?
पर्यवेक्षक ओलीको कुरा एकछिन यहिँ रोकौं। पहिला चर्चा गरौँ कम्बोडियाको राजनीतिक अवस्थाको।

करिब ८ दशकभन्दा बढी समय फ्रान्सको उपनिवेश रहेको कम्बोडिया सन् १९५३ मा स्वतन्त्र भएको थियो। स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका राजा नरोद्दम सिंहानुकले राजगद्दी त्यागेर प्रधानमन्त्रीको रुपमा शासन गरेका थिए। उनी पुन: राजा पनि भए।

जब सन् १९९३ मा संविधान सभाले संविधान जारी गर्‍यो त्यसमा राजालाई राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्‍यो। त्यहाँको राजसंस्था ‘सेरेमोनियल भूमिका’ मा मात्र छ। तर त्यहाँको संविधानले राजाको छोरा मात्रै राजा हुने परिकल्पना गरेको छैन।

राजाले सन्यास लिए वा उसको मृत्यु भएमा नयाँ राजा चयन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ‘रोयल काउन्सिल’ ले नयाँ राजाको घोषणा गर्छ। नयाँ राजा भने राजपरिवारको सदस्य वा नातेदार हुन सक्नेछन्।

तर संविधान जारी भएपछि तत्कालिन राजा सिंहांनुकले सन् २००४ मा सत्ता त्याग गरे। रोयल काउन्सिलले उनका छोरा नरोद्दम सिहामोनीलाई त्यहाँको राजा बनाएको थियो।

कम्बोडिया भ्रमणका क्रममा ओली आफू नेतृत्वको टोलीका सदस्यसहित (तस्बिर: ओलीको सचिवालय)

उता, सत्ताको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री हुन सेनले गरे। झन्डै ४ दशक सत्ताको बागडोर सम्हालेका हुन सेनले बुधबार आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। उनै सेनको पार्टीले ‘अद्‌भूत मत पाएको’ निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली भर्खरै पर्वेक्षण गरेर आएका हुन्।

सेन ३३ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् २०१८ मा भएको निर्वाचन पूर्व अदालतमार्फत् विपक्षीहरुको राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर सेनले एकपक्षीय निर्वाचनमार्फत् सत्ता टिकाएका थिए। जसलाई भर्खरै सकिएको निर्वाचन पूर्व पनि उनले निरन्तरता दिए।

५ वर्ष अघिको निर्वाचनले नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थिएन। हुन सेनले प्रमुख विपक्षी दललाई अदालतमार्फत् विघटन गराएर चुनाव घोषणा गरेका थिए।

यसपालिको निर्वाचनमा भने निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेर उनले विपक्षी दलको राजनीतिक हैसियत शून्य बनाइ दिए। यसका अतिरिक्त सेन नेतृत्वको सरकारले सत्ताविरोधी आवाजलाई दबाउन गिरफ्तारी, झुट्टा मुद्दा लगाउनेदेखि देश निकालासम्म गर्दै आएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाच तथा अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले हुन सेनको गतिविधिलाई ‘पूर्ण सैनिक तानाशाही’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्। उनीमाथि सेना र प्रहरीलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा हुन सेन नेतृत्वको कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीले १२० सिट पाएको छ। १२५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा बाँकी ५ सिट भने सरकारपक्षीय फुन्सिनपेक पार्टीले जितेको छ।

सशक्त विपक्षी हुने अनुमान गरिएको ‘क्यान्डल लाइट’ पार्टीलाई त्यहाँको निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र नरहेको भनेर प्राविधिक कारण देखाउँदै खारेज गरिदिएपछि सेनले हाइसञ्चोका साथ जित निकाले। स्वतन्त्र रुपमा रहेको एक मात्र ‘भ्वाइस अफ डेमोक्रेसी ’ नामको संचारसंस्थालाई सेनले यही वर्षको सुरुमा बन्द गराएका थिए।

हुन सेनले यो निर्वाचनमा केही देशका प्रतिनिधि बोलाएर पर्यवेक्षणको नाटक पनि गराए। सबैतिर बन्देज लगाएर गराइएको निर्वाचनमा विरोधी आवाज नआएको भने होइन। विपक्षीहरुले विरोध स्वरुप मतपत्रमा कोर्ने र च्यात्ने काम गरेका थिए।

सेनको सरकारले त्यसलाई निको मानेको छैन। उसले आफू नियन्त्रित संचारमाध्यमबाट राज्यले ती विरोधीहरुलाई खोजीखोजी सखाप पार्ने घोषणा गरेको छ।

हुन सेनले निर्वाचनको मञ्चन गरेर आफू नेतृत्वको सत्ता जेठा छोरा तथा वर्तमान सेना प्रमुख हुन् मानेटलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसका लागि सेनले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। सोहि निर्वाचनलाई नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विधिसम्मत र निष्पक्ष भएको भन्ने निष्कर्ष निकाले।

ओलीले जानाजान मतपत्र बदर गरेको र त्यसको कुनै माने नरहेको जनाए। ‘परिणाम आएपछि एकाध ठाउँमा असहमत पक्षले विरोध गरेको सुन्यौं। नगण्य मात्रामा,’ ओलीले सुनाए।

कम्बोडियाको चुनाव बुथमा ओली (तस्बिर: ओलीको सचिवालय)

कम्बोडियाको शासन पद्धतिलाई ‘अच्छा’ मानेका अध्यक्ष ओली र त्यहाँका शासक हुन सेनको कृयाकलाप दाँज्न भने सकिन्छ। नेकपाकालीन करिब दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व लिँदा उनले अपनाएको अनुदार शासन विधि आम मान्छेको दिमागबाट सायदै उडेको छ। संचारमाध्यम र उनका आलोचकविरुद्ध ओली आक्रामक देखिन्थे। पार्टीभित्र भने उनी अहिले पनि सर्वेसर्वा छन्।

उनी नेतृत्वको पार्टीमा ओलीको आलोचना र फरक मत असम्भवप्राय: देखिन्छ। ओली आफू सत्तामा रहुन्जेल संसद्, जनता र सार्वजनिक सरोकारकाबारेमा जवाफदेही थिएनन्। यो कुरा धुमिल रहेमा ३ वर्ष अघिका छापा पल्टाएर हेरे पुग्छ।

सम्यक दृष्टिले ओली र हुन सेनको शासन पद्धतिलाई तुलना गरे यी दुई बीच केही कुरामा समानता देख्न सकिन्छ। मात्र यति फरक हो सत्तामा रहँदा ओलीलाई आफू अनुकूल परिस्थिति बन्न सकेन, तर पार्टीमा भने करिब ओली विकल्पहीन बनि सकेका छन्।

कसरी हुन सेनसँग घनिष्ठ बन्न पुगे ओली?
यसका लागि २०७५ को मंसिरमा पुग्नुपर्छ। सो वर्ष काठमाडौंमा एक विवादास्पद कार्यक्रम भएको थियो। एसिया प्यासिफिक नामको उक्त सम्मेलन ‘होली वाइन’ प्रकरणका रुपमा अद्यापि चर्चित छ। सोही कार्यक्रममा भाग लिन हुन सेन काठमाडौं उत्रिएका थिए।

यो कार्यक्रमको संयोजन गर्ने प्रमुख मध्येका एक थिए - परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल। ढकाल हाल एमालेका समानुपातिक सांसद छन् र यो चुनाव पर्यवेक्षणमा उनी पनि ओलीसँगै गएका थिए।

काठमाडौंमा आयोजित ‘होली वाइन’का नामले विवादित बनेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओली (फाइल तस्बिर)

२०७५ मंसिरको कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली ३ दिन नै होटल सोल्टीमा डेराडण्डा जमाएर बसेका थिए। उक्त समय छापामा आएका समचारअनुसार ओली र सेनबीच पहिलो परिचय यहिँ भएको भन्ने थियो। सेनले काठमाडौं रहँदै ओलीलाई कम्बोडियाको निम्तो दिएका थिए।

सोही वर्षको माघमा स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा पून: ओली र सेनको भेट भयो। काठमाडौंमा घनिष्ठ भएका ओलीलाई हुन सेनले डाभोसमा निम्तोबारे पुनः स्मरण गराए।

अन्तत: ओलीसहित तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, सल्लाहकार रहेका विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई सहितको जम्बो टोलीले २०७६ वैशाख ३० बाट कम्बोडियाको २ दिने भ्रमण गर्‍यो। सेनको निम्तोमा कम्बोडिया उत्रेका ओलीले नरेश सिहामोनीको ६५औं जन्मदिनमा पाहुनाका रुपमा आतिथ्यता ग्रहण गरेका थिए।

काठमाडौंमा विवादित ‘होली वाइन’ कार्यक्रम गरेको युनिभर्सल पिस फेडेरेसन समेतको आयोजनामा कम्बोडियामा आयोजित कार्यक्रममा ओलीसहित सहभागीहरु (तस्बिर: ओलीको सचिवालय)

उक्त भ्रमणलाई लिएर ओलीको आलोचना समेत भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेको कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उनको तानाशाही शासनलाई वैधानिकता दिएको भन्दै ओली भ्रमणको आलोचना भएको थियो।

प्रधानमन्त्री हुँदै ओलीले उच्च महत्त्व दिँदै गरेको कम्बोडियाको भ्रमणमाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठेको थियो। आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा विवादित सत्तालाई मान्यता दिलाएका ओलीले अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेर हुन सेनलाई चोख्याउने प्रयत्न गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।