काठमाडौं- सत्तासिन भएको हप्ता दिन भित्रै कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि उनी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मुख्यगरी ३ वटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
पहिलो, आफूलाई विश्वासको मत जुटाउनेमा अलमल, दोस्रो, नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नै लाग्दा एमालेले ल्याएको बजेटको भर र तेस्रो, सर्वोच्चले कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वका काम तथा निर्णय नगर्नु भनेपछि नयाँ सरकार करिब काम चलाउको हैसियतमा बस्नुपर्ने अवस्था।
बहुमतको परीक्षण गर्नैमा अलमल
थापालाई संविधानमाथि 'कु' गरेर मुख्यमन्त्री भएको आरोप लागेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम उनी दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनबाट बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर ४७ सांसदको बुहमत पुर्याउन थापाले प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर पनि मिसाएका छन्।
सभामुखले सरकार बनाउनलाई निर्णायक हस्ताक्षर गरेकोमा तीव्र आलोचना भएको छ। जसलाई विपक्षीले संविधानलाई कु गरेको आरोप लगाएका छन्, असंवैधानिक भनेका छन्। स्वयं सभामुखले पनि नगर्दा हुने काममा आफूले ‘डेडलक’ हटाउन हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्।
असार २१ गते सभामुखको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेको एकाध घण्टामा जिम्मेवारी पाएका थापालाई उक्त प्रमाणित गर्न साउनको १९ गतेसम्म समय छ। तर यो बीचमा संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी सर्वोच्च पुगेको छ। जहाँ उनको सिंगो नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको छ।
एमालेको संसदीय दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जाहेर गरेको रिटमा थापाको नियुक्ति प्रक्रियाको बदर र आफूलाई १६८(३) अनुसारको नेतृत्व दिलाउनुपर्ने माग छ। सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको छ र थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ। भनेको छ, साउन ७ गतेबाट खुरुखुरु सुनुवाइ सकेर छिट्टै अन्तिम फैसला हुनेछ।
थापा अब यो मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल विश्वासको मतका लागि संसद्मा परीक्षण गर्नबाट बञ्चित हुने संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न नेपाल लाइभले मुख्यमन्त्री थापालाई सोध्यो। उनले आफू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने र अगाडिका निर्णय कानुनसम्मत हुने मात्र भनेर पन्छिए।
सोही प्रश्न सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई सोध्यौं। राई आफूहरु अहिले परामर्शमा रहेको बताउँछन्। ‘अहिले हामी परामर्शमा छौं। परिस्थितिले सबै दलहरु अहिले छलफल गर्ने माहोलमा छैनौं,’ राईले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिपक्षी दल एमाले भने अदालतले जस्तो फैसला गरे पनि समय पर्याप्त रहेको बताउँछ। ‘अदालतको उद्देश्य के हो भन्ने बुझिन्छ भने ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भन्ने जुन अग्राधिकार दिएको छ, त्यसले साउनको १० सम्ममा फैसला आउन सक्ने देखिन्छ। उपर्युक्त दिनसम्मले सरकारी काम कारबाहीमा खासै असर गर्दैन,’ एमाले कोशीका संसदीय दलका सचेतक रेवतीरवण भण्डारीले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, ‘मुख्यमन्त्रीले साउन १९ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने समय छ। यदि अदालतले यही सरकारलाई सदर गर्यो भने पनि समय पर्याप्त रहन्छ।’
सरकार नयाँ, गठबन्धन नयाँ तर बजेट भने अघिल्लै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भर
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परे पनि बजेट (विनियोजन विधेयक) भने उनले असार १ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए। उक्त विधेयक असार १४ गते संसद्मा टेबुल भएको छ। लगत्तै संसद्मा आफूलाई परीक्षण गरेका कार्की सरकारबाट बाहिरिए। अब नयाँ गठबन्धन, नयाँ सरकार तर बजेट भने अघिल्लो सरकारले नै तयार गरेकोमा चल्नुपर्ने अवस्थामा छन् नयाँ मुख्यमन्त्री थापा। अर्थात्, नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नै लाग्दा थापासँग विपक्षी दलले प्रस्तुत गरेको बजेट छ।
उनीसँग प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने विकल्प छ। तर संसद्मा बहुमत जुटाउने ‘महाभारत’ कायमै रहँदा कसरी अघि बढ्ने अन्योलमा रहेको गठबन्धन घटकका नेताहरु बताउँछन्।
एमाले भने आफूहरुले ल्याएको बजेट साउन १ गतेबाट स्वत: कार्यान्वयनमा जाने हुँदा थापालाई समस्या नहुने बताउँछन् सचेतक भण्डारी। ६० दिन भित्र पास गर्नुपर्ने भएकोले समयमा पनि चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ।
‘बजेट त अध्यादेशबाट आएको छ। साउन १ गतेबाट स्वत: कार्यान्वयनमा गइहाल्छ। त्यसमा कुनै समस्यै भएन,’ सचेतक भण्डारी भन्छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले ‘हात बाँधिएका’ थापा
असार २१ गते मुख्यमन्त्री भएका थापा साता भित्रै हात बाँधिएका छन्। ‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
थापाले आफू सहित ६ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। तर माओवादीका जीवन आचार्यलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन बाहेक अरु ४ मन्त्री बिनाविभागीय रहेका छन्। त्यस्तै, प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरकार सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नबाट थापा बञ्चित रहने दाबी गर्छन् विपक्षीहरु।
‘उहाँ अब काम चलाउ बराबर हो। फैसला कुर्ने र सरकार सञ्चालनका दैनिक कामहरु गर्ने मात्र हो,’ एमालेका सचेतक भण्डारी भन्छन्।
यता, सत्ता गठबन्धन भने मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिन, नियुक्तिहरु गर्नमा अदालतले नरोकेको दाबी गर्छन्।
‘अदालतले दीर्घकालीन महत्वका भन्या छ। त्यसको मतलब सरकार गएसँगै जाने प्रकृतिका निर्णय गर्नबाट रोक छैन,’ गठबन्धन घटकका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले हुँदै नभएको अभ्यास गरेको होइन। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
