काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादसम्बन्धी मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गर्दै तत्काल टुंग्याउनका लागि इजलासबाटै मिति तोकेको छ।
पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चले साउन ३ गतेसम्म प्रतिपक्षको लिखित जवाफ पेस गर्ने अनि साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनाउने भनेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेशको सरकार गठन सम्बन्धी विवाद तत्कालै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले हाललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न भने रोक लगाएको छ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू/नगराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
1689167578.jpg)
सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले २०७९ पुस २८ गते प्रदेश सभामा आफू राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको भनी घोषणा गरिसकेकाले विवाद देखिएको भनेको छ। कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७५ ले प्रदेश सभा सदस्य र सभामुखको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरे पनि प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको बहुमत प्राप्त सरकारको २०८० असार १७ गते आह्वान गर्दा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सदस्य संख्या ४६ र सभामुख गौतमसमेत गरी जम्मा ४७ जना सांसद संख्या भएको दाबी गरेकाले थप विवाद भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सभामुख गौतमले आफ्नो पद प्रदेश सभा सदस्य भनी पेस गरी सोही दाबीको आधारमा असार २१ गते नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम भनी उद्धव थापालाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) र धारा १८६ प्रतिकूल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न इजलासमा उठेकाले त्यसको निरुपण यथाशिघ्र गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
1689167577.jpg)
सर्वोच्चले यसका लागि दुई बुँदे आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ गतेको निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले यी फाइलहरु साउन ३ गतेसम्म्म सर्वोच्चमा पेस गर्नु भनी मिति तोकेर आदेश गरेको छ। त्यस्तै साउन ७ गते फैसलाको सुनुवाइ हुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
1689167577.jpg)
‘साउन ७ गते पेसी तोकेर पेसीको जानकारी निवेदक महान्यायाधिवक्ता/मुख्य न्यायाधिवक्ता कोशी प्रदेशलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा सो मितिदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राखी निर्णयार्थ पेस गर्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। बुधबार सर्वोच्चले दिएको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले फैसला नभएसम्म कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने भएका छन्। उनी पदमुक्त भने भएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
