काठमाडौं– सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि आबद्ध गराउने भएको छ।
बुधबारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार गर्नेगरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा छिट्टै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको बताए। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहे पनि विशेष कारणबस हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले कोषले सुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आबद्ध गराउने योजना रहेको जानकारी दिए। उनले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए।
उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार,स्वास्थ्य,मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना,अशक्तता,आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजार भन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको उनले बताए। कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व पनि रहेको उनको भनाइ छ। उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिब दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुभित्र आबद्ध गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्योभित्र आबद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बताए।
कोषले बुधबार स्याङ्जाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ। पालिकाले २०७६ सालदेखि पालिका अन्तर्गत कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु उपलब्ध गराइरहेको योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरेको हो।
ललितपुरको वागमती गाउँपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसानहरु सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
